नेपाल सरकारले २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्पmत सुन तथा सुनका गहनामा लागू गर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर पटक्कै पिच्छेको विक्रीमा लागू हुने बहुकर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) हो । झट्ट सुन्दा २ प्रतिशतजस्तो मात्र लागे पनि व्यवहारमा भने ग्राहकले कमसे कम ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थप मूल्य तिर्नुपर्छ । मानौं, २ लाख रुपैयाँ मूल्यको सुन बैंकले सुन डिलरलाई २ प्रतिशत विलासिता करसहित बेच्दा २ लाख ४ हजार पर्छ । सुन डिलरले पसलेलाई फेरि ४ हजार थपी २ लाख ८ हजारमा बेच्छ । यही सामान पसलेले ग्राहकलाई विलासिता कर ४ हजार थपी २ लाख १२ हजारमा बेच्छ । यसरी २ लाखमा १ तोला सुन किन्ने ग्राहकलाई १२ हजार पैसा थप्नुपर्ने बाध्य बनाउँछ ।
यो व्यवस्थाले सुन बजारलाई अझ मन्दीतर्फ अग्रसर बनाउने देखिन्छ । किनभने यसले सुन बजारमा फिर्ता विक्रीको प्रचलनमा नराम्रोसँग बाधा पुर्याउँछ । यसले सुनको विक्री दर र खरीददरको अन्तरलाई अझ फराकिलो बनाउँछ । सुन फिर्ता विक्री गर्दा गतवर्षको भन्दा प्रतितोला थप १२ हजार घाटा हुने पक्का भएपछि उपभोक्ताहरू सुन किन्न आकर्षित हुँदैनन् ।
यसले प्रत्येक पसलको सुनको खुद्रा विक्री मूल्यमा फरक पार्न सक्छ । अहिलेसम्म सम्बद्ध महासंघहरूले तोकेको एउटै आधिकारिक मूल्यमा किनबेच गर्न अभ्यस्त ग्राहकलाई थरीथरीको खुद्रा मूल्यले अलमलमा पार्न सक्छ । बैंक, डिलर, उद्योगलगायत कति तह पार गरेर सुन किनिएको हो, त्यहीअनुसार प्रत्येक तहमा २ प्रतिशत विलासिता कर जोडेर लागत आधार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि पसलपिच्छे खुद्रा विक्री मूल्य कायम हुन सक्छ । पसलपिच्छे सुनको भाउमा ४ हजार वा त्योभन्दा बढी फरक भएमा यो व्यवसायले ग्राहकको विश्वास गुमाउनेछ । सबैभन्दा बढी मर्का डिलरसँग पाँच दश तोला सुन किनेर पसल चलाउने व्यवसायीहरूलाई पर्नेछ । किनभने उनीहरूको सुनको दरभाउ ४ हजार हाराहारीले बढी हुनेछ ।
सुनका गरगहना धनी वा अभिजात्य वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु होइन । मध्यम वर्ग, निम्न वर्गले पनि आफ्नो गच्छेअनुसार उपभोग गर्ने वस्तु हो । साथै सुनका गहना आम उपभोक्ताले सुरक्षित लगानीका लागि सजिलोसँग बुझ्ने वा रोज्ने वस्तु हुन् । यसरी समाजका सबै तह तप्काका मानिसले प्रयोग गर्ने र सम्पत्तिको रूपमा जोड्ने सुनमा विलासिता कर लागू हुनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित देखिँदैन र
औचित्यपूर्ण पनि देखिँदैन ।
यसैगरी हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर उपभोक्तालाई थप महङ्गीको भार बोकाएको छ । सुनचाँदीका गहना भन्नासाथ त्यसको शोभाको लागि कुनै न कुनै पत्थर जडान गरिएको हुन्छ । यसरी बहुमूल्य पत्थर जडान गर्दा पत्थरमा त भ्याट लागू हुने नै भयो । नेपालको कर कानूनअनुसार भ्याट जोडेर वा नजोडेर जोडेर बन्ने मिश्रित उत्पादनको पूरै मूल्यमा (सुन +पत्थरको पूरा मूल्यमा) १३ प्रतिशतको भ्याट लागू हुने भएपछि सुनका गरगहनामा पनि घुमाउरो पाराले ६ प्रतिशतको विलासी कर माथि थप १३ प्रतिशतको भ्याट जोडी १९ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुनेछ । बजेटको नयाँ व्यवस्थाले एक तोलाको पत्थरजडित सुनका गहनाको मूल्यवृद्धि रू ३८ हजारको हाराहारीमा हुन्छ । यस्तो मूल्य अभिवृद्धिले हाम्रो देशको खुला सिमानाबाट सुनका गरगहनाको अवैध आयातलाई अझ प्रोत्साहन मिल्नेछ । यसले यहाँका हजारौं व्यवसायी, ३ लाखभन्दा बढी कालिगढ–मजदूर र १५ लाख आश्रित व्यक्तिको रोजीरोटी धरापमा पर्ने निश्चित प्रायः छ ।
लेखक नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।
