काठमाडौं । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद टेक एन्ड पेको आधारमा गर्ने भनी आएको बजेटको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नहुने संकेत गरेपछि निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू आन्दोलनमा जाने तयारीमा लागेका छन् ।

• टेक एन्ड पेको प्रावधानले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म भएको ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी डुब्ने इप्पानको दाबी

टेक एन्ड पेका आधारमा विद्युत् खरीद गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै परियोजनाको सबै विद्युत् खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । हालसम्म प्राधिकरणले मूलतः टेक अर पे अर्थात् सबै विद्युत् अनिवार्य किन्ने या नकिने पनि उक्त बिजुलीको पैसा भुक्तानी गर्ने विधिबाट विद्युत् खरीद गर्दै आएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्दा टेक एन्ड पेको आधारमा गर्ने बुँदा परेको छ । उक्त बुँदाको विरोधमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू लागिरहँदा सोमवार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकको उक्त बुँदा सच्याउने कुनै उद्देश्य नरहेको संकेत गरे ।

‘सदनमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित भएपछि विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र विद्युत् विक्री गर्नुपर्ने हालको अवस्था अन्त्य हुनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । ‘यसबाट विद्युत्‌मा निजीक्षेत्रको लगानी थप विस्तार हुनेछ । कानून विचाराधीन भएको अवस्थामा टेक एन्ड पेको प्रस्ताव गरिएको हो ।’

तर, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले निजीक्षेत्र आफै विद्युत् विक्री गर्ने अवस्थामा नरहेको बताएको छ । 

ह्विलिङ चार्जको विषयमा टुंगो नलागेको र विद्युत् विक्रीको अनुमति निजीक्षेत्रले नपाएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको भनाइप्रति आफूहरू सहमत नभएको निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ । ‘त्यसैले अब आन्दोलनमा जाने’ मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले बताए । 

‘विगतमा टेक एन्ड पेको व्यवस्था हटाउने सम्बन्धमा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएकाले आन्दोलन घोषणा गर्न बाँकी रहेको हो,’ इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले भने । ‘अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा नहटाउने संकेत गरेपछि इप्पान आन्दोलनको आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको छ ।’

यदि टेक एन्ड पेको प्रावधान लागू भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ । यो प्रावधानले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म भएको करीब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी डुब्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ । टेक एन्ड पेकै कारण हालै विद्युत् प्राधिकरणको सूचनाअनुरुप आवेदन दिएका ४ हजार ९६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्रभावित भएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको नीतिले निजीक्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकहरू पलायन गराउने बताए । उनले सरकारले बजेटमा राखेको प्रावधान र ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यबीच तालमेल नमिलेको पनि बताए ।

नेपालका ऊर्जा उद्यमी पलायन हुने वातावरण सृजना गरेर विदेशी लगानीकर्तामार्फत आयोजना विकास गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको उनको आरोप छ । ‘नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेश गरेको करीब २५ वर्षमै करीब २ हजार ९०० मेगावाट उत्पादन गर्न सफल भएको छ । यही निजीक्षेत्रलाई सिध्याउने खेलमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीसमेत लाग्नु राम्रो होइन,’ उनले भने । 

अहिले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट पुगेको छ । त्यसमा निजीक्षेत्रको योगदान २ हजार ९०० मेगावाट (८० प्रतिशतभन्दा बढी) छ । निर्माणाधीन ४ हजार २०० मेगावाटमध्ये निजीक्षेत्रको ४ हजार मेगावाट र पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका आयोजना ४ हजार मेगावाट बराबरका छन् ।

बजेटमा आएको टेक एन्ड पे पीपीएले अहिले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको टेक अर पे पीपीए प्रभावित हुनुका साथै निर्माण कम्पनीलगायत सिमेन्ट, डन्डी, अटोमोबाइल जस्ता सहायक उद्योगको उत्पादन वृद्धि हुन नसक्ने इप्पानको भनाइ छ ।