काठमाडौं । उद्योगी र बैंकर छुट्ट्याउने विषयमा सांसद र विज्ञबीच मतभेद देखिएको छ । आइतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्ने सांसदहरूले उद्योगी र बैंकर छुट्ट्याउनुपर्ने बताए । विज्ञले भने सोचेरमात्रै निर्णय लिन आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति, सांसद एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार स्वार्थ बाझिने अवस्था राखिनु हुँदैन । उनले भने, ‘बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउन हुने÷नहुनेमा धेरै बहस भइरहेको छ, अहिलेको समयमा यो कत्तिको व्यावहारिक हो भन्दै एउटा समूहले प्रश्न उठाइरहेको छ । तर, मेरो भनाइ छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने नै छ, किनकि स्वार्थ बाझिन्छ । अहिले जुन बिचौलिया राज चलिरहेको छ, पार्टीहरू कब्जामा छन्, आर्थिक संस्थाहरू कब्जामा छन् । यो एकाधिकार बढ्दै जाँदा उनीहरू हाबी हुने अवस्था आएको छ । यसलाई हामीले तोड्नैपर्ने हुन्छ ।’
तथ्यका आधारमा बैंक–व्यवसायी छुट्ट्याउने विषयम निर्णय लिन जरुरी रहेको वाग्लेले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैंक, वित्तीय संस्थाको नियमन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेकै आधारमा ऋण नै नदिने जस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिए त्यसले ठूलो असर पार्न सक्ने जोखिम रहेको बताए । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेबित्तिकै त्यो मान्छेलाई बैंकिङ सेक्टरले लोन नै नदिने ? जोसँग पैसा छ, उसले लगानी गरेको छ बैंकमा, अनि उसको अरू बिजनेश पनि हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेकै आधारमा लोन दिइएन भने यसको असर कस्तो पर्छ ? यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर अर्थ समितिले निर्णय लिनुपर्छ ।’
बैंक, वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेबित्तिकै उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट नभएको भन्ने गुनासो सुनिएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
कार्कीले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट निगरानीको अधिकार प्रदान गर्न र डिजिटल बैंकिङको कानूनी आधार तयार गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए ।
उनले यी विषयहरूमा विज्ञहरूबाट सुझाव प्राप्त भएमा छलफल सहज हुने धारणासमेत राखे । त्यसैगरी कार्कीले साइबर सुरक्षा नीति र आपतकालीन पुनः स्थापना नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ग्राहकको संरक्षण र दण्ड प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन विज्ञहरूबाट रायको अपेक्षा गरे ।
उनले अन्य देशका प्रचलनहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर गम्भीरताका साथ बहस गरी वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार र जोखिममुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
