काठमाडौं । विदेशी अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा संलग्न निर्माण कम्पनीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा कर छूट दिँदै आएको सरकारले अब भने सम्झौता गर्दा त्यस्तो छूट नदिने भएको छ ।
सरकारले वैदेशिक सहायता नीति– २०८२ जारी गर्दै वैदेशिक ऋणमार्फत सञ्चालित आयोजनामा कर छूट नदिने स्पष्ट नीति लिएको हो । यसअघि विदेशी अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा संलग्न निर्माण कम्पनीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा कर छूट दिने सम्झौता हुँदै आएको थियो । यसअघिका विकास सहायता नीतिहरुमा त्यस्तो बेला कर छूट दिने नीति राखिँदै आएकोमा त्यस्तो कर छूटमाथि महालेखा परीक्षक कार्यालयदेखि संसदीय समितिले समेत प्रश्न उठाउन थालेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
खासगरी १० अर्बभन्दा बढी घोटाला भएको भनिएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यस्तो कर छूट दिएर अनियमितता गरिएको औंल्याइएको थियो । त्यस्तो सम्झौता विवादित भएपछि सरकारले कर छूट हटाएको हो । सरकारले जारी गरेको वैदेशिक सहायता परिचालन नीति–२०८२ मा ‘अब त्यस्ता आयोजनाको सम्झौता गर्दा कर छूटको व्यवस्था राखिने छैन,’ भनिएको छ । आईएनजीओमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नयाँ नीतिमा उल्लेख छ । ‘विकास साझेदारले नेपाल सरकारका लागि उपलब्ध गराउने भनी छुट्ट्याएको सहायता रकमबाहेक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले आप्mनै पहलमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सहायता रकम संकलन गरी आयोजना प्रस्ताव गर्दा समाज कल्याण परिषदमार्फत गर्नुपर्ने’ नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।
- आईएनजीओले आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको पूर्वसहमति अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने
- सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पनि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने
- निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा औद्योगिक पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न वा क्रेडिट लाइन सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने
- निजीक्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारको पूँजीमाथि पहुँचका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने
आईएनजीओले आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको पूर्वसहमति अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो सहायताको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । आईएनजीओले स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग कार्यान्वयन सम्झौता गरेमा त्यसको विवरण समाज कल्याण परिषद्मा पेश गर्नुपर्नेछ । विवरणको आधारमा समाज कल्याण परिषद्ले कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आईएनजीओले आयोजना छनोट गर्दा संघ, सम्बद्ध प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै, नयाँ नीतिमा निजीक्षेत्रको विकास र निजी पूँजी आकर्षित हुने गरी सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा वैदेशिक सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरूको उपयोग गरी निजीक्षेत्रको विकासमा सघाउ पुर्याउने तथा निजी पूँजी आकर्षित गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पनि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति सरकारको छ । ‘नेपाल सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सोमा संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रलाई पूँजीको अभाव परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकार जमानी बसी ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सम्भाव्य र आकर्षक बनाउन सोमा संलग्न निजीक्षेत्रलाई बाह्य पूँजीमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने, यसमा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ)को पनि व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि नयाँ नीतिमा छ ।
निजीक्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारको पूँजीमाथि पहुँचका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । सहायता नीतिअनुसार विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न कानूनद्वारा स्थापित हुने सार्वजनिक प्रकृतिका लगानी वा विकास कोषहरूमा बाह्य पूँजी परिचालन गर्न सहजीकरण गरिनेछ । सरकार स्वयंले वा राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहभागितामा दिगो विकास, ऊर्जा तथा हरित विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न निश्चित प्रतिफल दरको अनसोर वा अफसोर सार्वभौम बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाले बन्ड जारी गर्न चाहेमा सरकारले कानूनबमोजिम काउन्टर ग्यारेन्टी दिनेछ ।
निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा औद्योगिक पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न वा क्रेडिटलाइन सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्न सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नेछ । वैदेशिक सहायता परिचालनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने यस नीतिको उद्देश्य रहेको छ । नयाँ नीतिअनुसार विकास सहायता परिचालन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी र प्रविधि परिचालन हुने उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने भनिएको छ । यसका साथै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता दिई वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्ने नीति छ ।
वैदेशिक सहायता नीतिमा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने र वैदेशिक सहयोगको परिचालनबाट आर्थिक विस्तारमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा राष्ट्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरी उपयोग क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि गर्ने उक्त नीतिले लक्ष्य छ ।
यस्तै, वैदेशिक सहायता परिचालनको राष्ट्रिय उपयोग क्षमता बढाउने नीतिअन्तर्गत एक रणनीति बनाइएको छ । त्यसमा आयोजना र कार्यक्रममा आधारित वैदेशिक सहायतामा जोड दिँदै राष्ट्रिय उपयोग क्षमता बढाउने तथा क्षेत्रगत सहायता र नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट सहायतासमेत आवश्यकतानुसार परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कार्यनीति बनाएको छ । आवधिक विकास योजनाले पहिचान गरेका विषय–क्षेत्रगत नीति तथा प्राथमिकताअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यनीति छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विषय–क्षेत्रगत नीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नयाँ नीति छ ।
आयोजना तयारीमा सामान्यतः ऋण नभएर अनुदान परिचालन गर्ने कार्यनीति बनाइएको छ । उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाको हकमा प्राविधिक जटिलता र स्रोत उपलब्धताको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण परिचलान गर्ने भनिएको छ । आयोजनागत प्राविधिक सहायता, परामर्शदाता र स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा पनि विभिन्न कार्यनीति बनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा विषयगत मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीयले तहले वस्तुगत सहायता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ ।
विकास वित्तको न्यूनता परिपूर्ति गर्न सरकारले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोषबाट हुने आयोजनाको लगानीमा मिश्रण गरी सम्मिश्रित वित्त विधिबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने कार्यनीति छ ।
सम्मिश्रित वित्त विधिअन्तर्गत अनुदान तथा ऋण सहायताको रकम एवं व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोषजस्ता अन्य स्रोतको रकम एकै डालोमा राखी आयोजनाहरू व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य हुने र निजी पूँजी आकर्षित गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिइकन ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । उनले ऋणको आकार बढे पनि त्यस्तो ऋण नलिई ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न नसकिने बताए ।
आफू अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र तोकेको सम्झाउँदै उनले अब क्षेत्र मात्रै तोकेर नहुने, परियोजना तोकेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बताए । ‘आन्तरिक ऋण उठाउने कि नउठाउने ? धेरै भयो भन्ने कुरा छ । आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण ३१७ अर्ब छ । हामी सामान्यता ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो भने हुन्छ भन्थ्यौं । तर, अहिले हामीले वृद्धिदर धेरै खोज्न थाल्यौं,’ आइतवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा खतिवडाले भने, ‘म अर्थमन्त्री भएको बेला ६–७ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो, त्यति बेला ऋण पनि बढेको थियो ।’
राजस्वले चालू खर्च धान्न पनि नसक्ने भएकाले विकासका लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण नलिई हुँदैन । ५ प्रतिशतभन्दा धेरै वृद्धिदर प्राप्त गर्न हरेक अर्थमन्त्रीले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । वैदेशिक सहायता नीतिमा पनि जथाभावी ऋण लिन कडाइ गरेको खतिवडाको भनाइ छ ।
