• मिथेन (सीएस४) ग्यासको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी
• उत्पादन परीक्षणका लागि ६५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक
• परियोजनामा हालसम्म सवा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च
• ग्यास उत्पादन गर्न तत्कालका लागि दुई विकल्प

काठमाडौं । दैलेख जिल्लामा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट पुष्टि भएको छ । जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर गरिएको अन्वेषणबाट अनुमानित १ खर्ब १२ अर्ब १० करोड घनमीटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । 

टर्कीको ब्ल्याक सीअन्तर्गत गोकटेपेमा गत मेमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यास भण्डारभन्दा दैलेखको ठूलो हो । टर्कीमा ७५ अर्ब घनमीटरको ग्यास भण्डार भेटिएको थियो ।

२०१६ को मार्च २३ मा नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसको ९ वर्षपछि दैलेखको उक्त स्थानमा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गर्दै खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । यसका लागि हालसम्मको सबैभन्दा धेरै गहिरो (४ हजार ०१३ मीटर) अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ सम्पन्न गरिएको थियो । दैलेखमा भएको विस्तृत पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार हाल अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ गरिएको वेल एनडीपी–१ मा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक ग्यासका भण्डार फेला परेका छन् । 

• परियोजना अवधि : सन् २०१९ देखि सन् २०२५ (पछि ३ वर्ष थप)
• परियोजना लागत : १३६ मिलियन आरएमबी (झन्डै सवा २ अर्ब रुपैयाँ) 
• कार्यान्वयन गर्ने निकाय : खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना र चीनको छेङ्दु सेन्टर अफ चाइना जियोलजिकल सर्वे

त्यस्ता भण्डारहरूमा मिथेन (सीएच ४)को मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको प्रारम्भिक नजिताले देखाएको विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता दिनेशकुमार नापितले जानकारी दिए । संसारभर अहिले वातावरणमैत्री इन्धनको चर्चा भइरहेका बेला दैलेखको प्राकृतिक ग्यास हालको खाना पकाउने एलपीजी ग्यासभन्दा निकै नै लाभदायक र वातावरणमैत्री हुने नापितले बताए छ । ‘धेरैजसो विकसित मुलुकमा यसको प्रयोग छ,’ नापितले भने । ‘चीनको टोलीले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । यसैका आधारमा परीक्षण उत्पादन, वास्तविक उत्पादन कति हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा नयाँ सम्झौता हुनेछ ।’ आर्थिक र प्राविधिक रूपमा ग्यास निकाल्न सकिने पुष्टि भएको र विस्तृत प्रतिवेदन आगामी डिसेम्बरमा आउने उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म देखिएकामध्ये यो सबैभन्दा ठूलो भण्डार हो । यहाँबाट उत्पादन हुने ग्यासले कति वर्ष पुग्छ भन्ने कुरा उपभोग र माग कति हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । विभागले बिहीवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदनका विषयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । नापितका अनुसार यो ग्यास खाना पकाउन, सवारीसाधनमा इन्धनलगायतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

त्यहाँ प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गर्न त्यस क्षेत्रको चट्टानको २ हजार ५०० देखि ३ हजार ९४० मीटरसम्मको तहहरूमा जम्मा ९ ओटा इन्टरभलमा करीब ५० ओटा नमूना संकलन गरिएको थियो । साथै रक कटिङका ३ हजार २३ ओटा नमूना संकलन गरिएका थिए । दैलेखबाहेक दाङ, पाल्पा र सुनसरीमा पनि विस्तृत पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । चाइना एड अन आयल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्वे प्रोजेक्ट इन नेपालबाट हालै सम्पन्न अन्वेषणले ती जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखाएको हो । 

उत्पादन परीक्षणको उद्देश्य प्राकृतिक ग्यासको गुणस्तर, चाप र तापक्रम, उत्पादनशीलताको पहिचान, भण्डार मूल्यांकन, परिमाण तथा औद्योगिक ग्यास उत्पादन परीक्षण गरी व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना यकीन गर्नु रहेको नापितले जानकारी दिए । प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा उत्पादन परीक्षण गरिने र पहिलो चरणमा ६० कार्यदिन वेल डेभलपमेन्टका कामहरू र दोस्रो चरणमा करीब १५ दिन उत्पादन परीक्षण गर्ने बताइएको छ । उत्पादन परीक्षणका लागि भने १ वर्ष लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । 

उत्पादन परीक्षणका लागि ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । परियोजनामा हालसम्ममा सवा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

मन्त्रालयका ती अधिकारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विस्तृत प्रतिवेदनका साथै साढे २ महीनाभित्रै उत्पादन परीक्षण गर्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए । 

यो विषय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बिहीवारै जानकारी गराइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले विकल्पसहित ३ दिनअघि यस विषयमा जानकारी माग गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका ती अधिकारीले अहिले ग्यासको परीक्षण उत्पादनका लागि दुईओटा विकल्प रहेको बताए । पहिलो सरकारले छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने वा भएकै सरकारी कम्पनीमार्फत काम गराउने र दोस्रो निजीक्षेत्रलाई दिने विकल्प रहेको उनले बताए । 

विभागले आगामी कार्यदिशामा दुईओेटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । एउटा नेपाल सरकारका तर्फबाट चीन सरकारसँग जीटूजीमा काम अघि बढाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने र अर्को चिनियाँ पक्षबाट सहमति प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी दुई पक्षबीच नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य अघि बढाउने भन्ने हो ।