प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको एक परियोजनाको समय सकिन लाग्दा एकातिर बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कातिर सरकार त्यस्तो परियोजनाको समय बढाउन लागिपरेको छ । युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (यती) नाममा सरकारले विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगका रूपमा १२ करोड अमेरिकी डलर लिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा यो रकम खर्च हुन सकेको छैन । नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ र त्यसले आर्थिक रूपान्तरणमा कुनै सहयोग गरेको छैन भन्ने कुराको उदाहरण हो, यो ऋण ।
कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्छ र लिनु पनि पर्छ । खासगरी पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारको आम्दानीले पुग्दैन । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्छ र त्यो रकमबाट नै कर्मचारीको तलबभत्ता आदिमा खर्च गर्छ । नेपालमा सार्वजनिक खर्च बढी भएकाले राजस्वबाट मात्रै सरकारको खर्च पुग्दैन । त्यसैले उसले विकास निर्माणका नाममा ऋण लिएर तलबभत्तामा समेत खर्च गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै नेपालको बजेट वितरणमुखी छ । उत्पादन बढाउनुभन्दा पनि जनतालाई पैसा बाँडेर तुष्टीकरणको नीतिमा सरकार रमाइरहेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रशस्त खर्च गर्ने गरेको छ । यस्तो खर्च गलत भन्न मिल्दैन । तर, जुन देशको सरकारले प्रशस्त आम्दानी गर्छ त्यसले सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रशस्त खर्च गर्छ र गर्नु पनि पर्छ । नेपाल भने सामाजिक सुरक्षाका लागि गर्ने खर्च ऋणमा निर्भर हुन थालेको छ । यस्तो खर्च वास्तवमा वितरण हो । वितरणबाट उत्पादन बढाउन कठिन हुन्छ । त्यस्तै कार्यक्रममध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि एक हो ।
ऋणले पूँजी निर्माण गर्छ, उत्पादन बढाउँछ भने सही हुन्छ । तर, वितरणकै लागि ऋण लिनु भने कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिँदैन । पूँजी निर्माण नभएको अवस्थामा भोलि त्यो ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिनु हुँदैन ।
संविधानले रोजगारीको अधिकार दिएको छ । राज्यले रोजगारी दिन नसके निर्वाहभत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याइएको छ । सित्तैमा पैसा बाँड्नुभन्दा नागरिकलाई केही काममा लगाएर पैसा दिने उद्देश्य यस्तो कार्यक्रममा रहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत घाँस उखेल्ने, गाई धपाउनेजस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट दिइयो । त्यो पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पोस्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लागेको छ । यस्ता अनुत्पादक कार्यक्रमका लागि विदेशी सहयोगदातासँ ऋण लिनु गलत हो ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बढ्दै गएको छ तर यो विकसित देशहरूको तुलनामा कम हो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत दातृ निकायहरूले पनि नेपाल ऋणमा डुब्ने स्थिति नरहेको भनेर प्रतिवेदन दिँदै आएका छन् । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ । जापान, अमेरिकाजस्ता मुलुकले गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा निकै बढी ऋण लिएकाले नेपालले पनि ऋण लिनु उपयुक्त हो भन्ने कतिपयको भनाइ छ । तर, यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने ऋण कति लिनेभन्दा पनि ऋणको उपयोग कुन क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने हो । ऋणले पूँजी निर्माण गर्छ, उत्पादन बढाउँछ भने सही हुन्छ । तर, वितरणकै लागि ऋण लिनु भने कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिँदैन । पूँजी निर्माण नभएको अवस्थामा भोलि त्यो ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिनु हुँदैन ।