- निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार
- अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यात अनुदान दिन नपाइने विश्व व्यापार संगठनको व्यवस्था
- नेपाल ट्रेड इन्टेग्रेटेड स्ट्राटेजीले पहिचान गरेका निर्यातयोग्य र आयात प्रतिस्थापनयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनेलाई अनुदान
- आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्म ७ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख निर्यात अनुदान
- ५ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख रूपैयाँ अझै निकासीकर्तालाई भुक्तानी दिन बाँकी
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुको निर्यातमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी तोकिएका वस्तुको उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्न अनुदान दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले हालको निर्यात अनुदान नीति परिवर्तन गर्न खोजेको हो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का सदस्य राष्ट्रहरूले सामान्यतया गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यात अनुदान दिन पाउँदैनन्, तर अतिकम विकसित मुलुकलाई यस्तो अनुदान दिन छूट दिइएको छ । अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पनि आफ्ना निर्यातकलाई अनुदान दिन पाउने छैन ।
हाल सरकारले निर्यात भएको वस्तुको वर्गअनुसार त्यसको विक्री मूल्यको ३ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिएको छ । अब भने सरकारले नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन नयाँ तरीकाले सहयोग गर्न खोजेको हो ।
अब नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस), २०७९ मा उल्लिखित निर्यातको उच्च सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने गरी नयाँ अनुदान नीतिको गृहकार्य भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । ‘त्यस्ता वस्तु तथा सेवा निकासीयोग्य र आयात प्रतिस्थापनयोग्य हुन जरूरी छ,’ उनले भने ।
विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएसँगै निर्यातमा नगद अनुदान दिन नपाइने भएकाले आन्तरिक उत्पादकत्व खासगरी कसैले उत्पादन वृद्धि गर्छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले एनटीआईएसमा पहिचान गरेका वस्तुलाई अब प्रवर्द्धन गर्दै जाने भन्ने सन्दर्भलाई लिएर छलफल चलाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, यसलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आवश्यक छ । हामीसँग सीमित बजेट सिलिङ थियो, थप सिलिङमार्फत यो कार्यक्रम थपेका थियौं । आगामी आर्थिकदेखि औपचारिक रूपमा उत्पादनमा अनुदान थालनी गरौं भन्ने छ ।’
एनटीआईएसमा भएका वस्तुः
- कृषि क्षेत्रतर्फः अलैंची, अदुवा, दलहन, जुट र चिया ।
- वनजन्यतर्फः जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, लोक्ताबाट बनेको हातेकागज र रोजिन तथा टर्पेन्टाइन ।
- ठूला उद्योगतर्फ थपिएका वस्तुः फलाम तथा स्टील, धागो तथा कपडा, जुत्ता र तयारी पोशाक ।
- साना तथा घरेलु उद्योगतर्फ थपिएका वस्तुः गलैँचा, गहना, पश्मिना, पास्ता, ऊनबाट बनेका सामान (फेल्टसहित) ।
- उदीयमान वस्तुः सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू (दालचिनी, बेसार, लसुन, केसर, जीरा, मरिच र तेजपात), हस्तकला, लामा रेशाका कपडाहरू (अल्लो र हेम्पका रेशाहरू), कफी, पीपीसी सिमेन्ट, छुर्पी र मह ।
- नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुः हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको परिधिभित्र रही स्थानीय वातावरण र जनजीवनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खानीजन्य, नदीजन्य र वनजन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने ढुंगा तथा ढुंगाजन्य अन्य उत्पादनहरू ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेट घोषणा हुनु अघिदेखि नै यस विषयमा छलफल भइरहेको थियो । ‘तत्काल बजेटमा यो विषय घोषणा भएको भने छैन तर हामीले हालको निर्यात अनुदान नीति बदल्नेबारे छलफल भने अघि बढाएका छौं ।’
उद्योग विभागका अनुसार नेपालबाट वस्तु निर्यात गर्ने निकासीकर्तालाई सरकारले आव २०६९/७० देखि गत आव २०८०/८१ सम्ममा ७ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको छ । सरकारले अझै केही निकासीकर्तालाई अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आव २०७९/८० देखि भुक्तानी हुन नसकेको रकम सर्दै आएको देखिएको छ । त्यस्तो रकम चालू आव २०८१/८२ को चैतसम्ममा बढेर ५ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । विभागका अनुसार यो नेपाल राष्ट्र बैंकमा २०८१ चैतसम्म प्राप्त निवेदनका आधारमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम हो ।
सरकारले हाल निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ मा उल्लेख भएका वस्तु निकासी गरेपछि अनुदान दिँदै आएको छ ।
सरकारले आव २०७९/८० को बजेटमा निर्यातको उच्च सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु निर्यातकर्तालाई पनि नगद अनुदान दिने नीति लागू गरेको छ । सरकारले यस्ता वस्तुको निर्यातमा निर्यात मूल्यको ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले अहिले ३६ प्रकारका वस्तु निकासीकर्तालाई नगद अनुदान दिन्छ ।
त्यसैगरी, कुल निर्यात मूल्यमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुमा प्रशोधित चिया, हस्तकला, हातेकागजलगायत पर्छन् । निर्यात मूल्यमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुमा स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, सुनचाँदीका गरगहना, गलैंचा र ऊनीका सामान छन् ।
सरकारले उत्पादन वृद्धिमै अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गर्यो भने अहिले दिइरहेको निर्यातमा नगद अनुदान हट्नेछ । बस्नेतका अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएपछि अहिले निर्यात गरिसकेपछि दिँदै आएको अनुदानको जेजति दायित्व सृजना भएको छ, त्यो फरफारक गरिनेछ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति नभएसम्मका लागि भने हाल लागू भइरहेको निर्यातमा अनुदान कार्यक्रम सम्भवतः निरन्तर रहने बस्नेतले बताए ।
नेपाल विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति भइसकेपछि यो सुविधा स्वतः हट्ने भन्दै उनले पूर्वतयारीस्वरूप सरकार उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन नीतिमा जान लागेको बताए ।
सरकारले २०७९ वैशाखमा ५ वर्षमा वस्तु/सेवा निर्यात रकम १६ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्यसहित एनटीआईएसबाट महŒवाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । अनुमानित ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने आकलनसहित मन्त्रालयले उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९’ र ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस, २०८४/८५)–२०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । एनटीआईएसले यो अवधिमा निर्यात अनुदानमै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने र निर्यात बढाउने योजनामा १५ ओटा निकायको भूमिका आवश्यक पर्ने औंल्याएको थियो ।
यस्तै, सन् २०१६ मा जारी गरिएको एनटीआईएसमा २४ ओटा वस्तु थपेर अद्यावधिक गरिएको छ । यो कार्ययोजना र रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ वैशाख २६ गते स्वीकृत गरेको छ । सरकारले २४ ओटा वस्तु तथा सेवा थप्दै ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०८०’ लागू गरेको हो । योसँगै अब एनटीआईएसमा ३२ ओटा वस्तु तथा सेवाको नाम सूचीकृत छ । नेपालमा सन् २०१० देखि एनटीआईएस लागू भएको हो ।
