काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने समानीकरण अनुदानको तुलनामा सशर्त अनुदानको अंश बढ्दै गएको छ । समानीकरण अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई उनीहरूले नै छनोट गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दिइन्छ । सशर्त अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्च गर्न दिइने रकम हो ।
वित्तीय संघीयताको महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको सशर्त अनुदानको अंश बढ्ने तर समानीकरण अनुदान उही रहने वा घट्ने क्रमले निरन्तरता पाउनु संघीयताको मर्मविपरीत भएको विज्ञहरु बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारले समानीकरण अनुदान समान्य वृद्धि गरेको छ भने सशर्त अनुदान ह्वात्तै बढेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय सरकारका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । चालू आव २०८१/८२ का लागि सरकारले समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारतर्फ ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फ ८८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । चालू आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारलाई २५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान रहेकोमा आगामी आव २०८२/८३ का लागि प्रदेश स्तरमा ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने सशर्त अनुदानसमेत बढेको छ । स्थानीय तहलाई जाने सशर्त अनुदान चालू आवको २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर आगामी आवका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४५ करोड पुर्याइएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको सिफारिशमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको अंश घटाउँदै लैजानुपर्ने भए पनि यसको अंश घढ्दो देखिएको छ । संघले तोकेका क्षेत्रमा सशर्त अनुदान दिने हुँदा यसको अंश जति बढ्छ त्यति नै स्थानीय स्वायत्तताको विषय कमजोर बन्न जाने विज्ञहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले सिद्धान्ततः समानीकरण अनुदान बढाउँदै र सशर्त घटाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।
तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास नभएको उनको तर्क छ । ‘सशर्त अनुदान बढिरहेको छ, यसले स्थानीय पालिकाको हैसियत घटाउने काम गरेको छ,’ गुरुङले भने । ‘सशर्त अनुदान बढ्दा स्थानीय पालिकाले आफ्नो योजना आफै बनाउने प्रक्रियामा अवरोध गर्छ भने वित्तीय क्षमता घटाउने काम गर्छ । साथै वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत कार्यक्रमहरू बढी भइरहेको यसले संकेत गर्छ ।’
समानीकरण अनुदान विकास, पूर्वाधार बनाउनका लागि दिइन्छ, जसले गर्दा पालिकाका पूर्वाधारमा अपुग भएको बजेटको पूर्ति होस् भन्ने हो । सशर्त अनुदान राष्ट्रिय मानक बनाउन र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउने भए पनि यसको कार्यान्वयन पालिकास्तरबाट समेत हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
