काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ का लागि ल्याइएको बजेटका अधिकांश प्रावधानको समर्थन गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकर नलाग्ने आयको न्यूनतम सीमा बढाउनुपर्ने माग सम्बोधन नगरेकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

• विदेशमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्थाबारे थप स्पष्ट हुनु आवश्यक
• लगानी बोर्ड, उद्योग विभागजस्ता निकाय गाभेर एकीकृत सेवा शुरू गर्न आवश्यक
• टेक एन्ड पे व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित  

जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयकर नलाग्ने आम्दानीको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका दिए । महासंघले व्यक्तिगत आय वार्षिक ८ लाख रुपैयाँ र दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर छूट दिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको थियो । हाल व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर लाग्दैन ।

‘व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छूट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यम वर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुने सम्भावना छ,’ महासंघले शनिवार बजेटबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ । 

त्यसैगरी, निकासी कार्गोमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टीडीएस कायम रहँदा निर्यात हतोत्साही हुने महासंघको धारणा छ । त्यसैगरी, टेक एन्ड पे अर्थात् आवश्यक परेमा मात्र विद्युत् खरीद गर्ने मोडालिटीबाट मात्र विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने घोषणाको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट विरोध भइरहेकोमा महासंघले पनि यसमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

‘ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि थप केही वर्ष सहुलियत आवश्यक भएका बेला टेक एन्ड पे व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेकोतर्फ महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,’ महासंघले भनेको छ । 

तर, महासंघले बजेटका अधिकांश बुँदामा सकरात्मक प्रतिक्रिया दिँदै यसको कार्यान्वयनबाट लक्षित ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने सम्भावना रहेको बताएको छ । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न निजीक्षेत्रलाई सम्मानित रूपमा निर्बाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । 

यद्यपि बजेटमा समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भनी यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि माग संकुचनलाई बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको औंल्याइएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानी आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघको आग्रहमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । 

कर नलाग्ने ... 
महासंघले उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने माग निरन्तर गर्दै आए पनि यो माग आंशिक मात्रै सम्बोधन भएको उल्लेख गरेको छ । व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । यी सेवा नागरिक एपजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव महासंघको छ । लगानी सम्बद्ध कानून सुधारसँगै सम्बद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई सुशासनको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक रहेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै वावारणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने र सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाइने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचनाप्रविधि एवं होटल/रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिनेजस्ता व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने महासंघले बताएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा महासंघको छ ।

महासंघले भनेको छ, ‘विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । तर, एकीकृत कानून, एकल बिन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित नभइरहेको सन्दर्भमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत सम्बद्ध निकाय गाभेर एकीकृत सेवा र कानूनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।’ यस्तै १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने महासंघको विश्वास छ ।

यसैगरी व्यक्तिगत रूपमा सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ५ प्रतिशत अन्तिम करको व्यवस्थाले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूचनाप्रविधि पार्कमा स्थापना भएका उद्योगको आयमा लाग्ने करमा साविकमा दिएको ५० प्रतिशत आयकर छूटको सुविधालाई ७५ प्रतिशत बनाइको छ । होटेल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले विमानस्थललगायत विभिन्न अन्य नाकाबाट आउने पर्यटकहरूले पनि ५ हजार डलरसम्मको नेपालमा चल्ने मुद्रा नगद ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने भए पनि हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर यथावत् राखेकाले नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जोखिम कायमै रहेको महासंघको धारणा छ ।

महासंघका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । 

‘नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने तथा त्यस्तो लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ,’ महासंघले भनेको छ । ‘विदेशमा लगानी खोल्न खोजिएको यस व्यवस्थाबारे थप स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।’ उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानून तर्जुमा, एक्जिम कोडका लागि आवश्यक ३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेजी, भन्सारमा स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली, गैरबैंकिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको घोषणालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 

यसैगरी सरकारले सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक छन् । तर १० लाख रुपैयाभन्दा कमको गहना खरीदमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरले अवैध कारोबार फस्टाउने सम्भावना देखिएको महासंघको भनाइ छ ।