• केही ऋणी सदस्यले गलत नियतले र केहीले आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय संवेदनशीलताजस्ता नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको समयमा कर्जाको किस्ता नतिर्ने गरेको पाइन्छ ।
• राष्ट्र बैंकले कर्जा नतिर्ने ऋणी सदस्यलाई नियतपूर्वक कर्जा नतिर्ने र परिस्थितिवश कर्जा नतिर्ने गरी दुई वर्गको मापदण्ड बनाएको छ । 
• कालोसूचीमा नाम समावेश भएपछि ऋणी सदस्यले कर्जा (साँवा, ब्याज र जरीवाना) भुक्तानी गरेपछि मात्र संस्थाको अनुरोधमा केन्द्रले कालोसूचीबाट नाम हटाउने गर्छ । 
• गुणस्तरीय कर्जाले संस्थाको अवस्थालाई अब्बल देखाउँछ भने गुणस्तरहीन कर्जाले संस्थालाई कमजोर बनाउँछ । 
• कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न संस्था र ऋणी–सदस्य दुवै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
• आफ्नो क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी लिइने कर्जाले ऋणीमा नैतिक विचलन ल्याउन सक्ने भएकाले कर्जा लिनुपूर्व नै ऋणीले गम्भीर भई सोच्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । अघिल्ला तीन वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै वर्गका सेवाग्राहीलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् भने घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गलाई मात्रै वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । आफ्ना सेवाग्राहीलाई विनाधितो कर्जा दिई उनीहरूलाई आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्नु यी संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैंकिङ कारोबारका बारेमा अनभिज्ञ रहेको वर्गलाई वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट बैंकिङ बानीको विकास गराउँदै उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने गर्छ । उद्यमशीलताको विकास, आर्थिक पक्षको सुधार, बैंकिङ कारोबारमा अभ्यस्त बनाइसकेपछि सेवाग्राहीको स्तरोन्नति भई उनीहरू क, ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्न सक्षम हुन्छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७६ पुसमा कुल कर्जा रकम २१८ अर्बको ३.७१ अर्ब (१ दशमलव ७० प्रतिशत) निष्क्रिय कर्जा रहेको थियो भने २०८१ पुसमा कुल कर्जा रकम करीब रू. ४२१ अर्बको २६.८१ अर्ब (६ दशमलव ३७ प्रतिशत) निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जालाई जोखिमपूर्ण मान्ने गरिन्छ । त्यसैगरी २०७६ पुसमा कुल सदस्य संख्या ४५.८० लाखमध्ये ऋणी संख्या २८.०४ लाख (६१ प्रतिशत) र २०८१ पुसमा यो संख्या क्रमशः ६० दशमलव ९७ लाख र २६ दशमलव ८९ लाख (४४ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । यसरी ५ वर्षको अवधिमा ऋणी सदस्यको संख्या तुलनात्मक रूपले न्यून हुँदै गए पनि निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिले भने तीव्रता पाएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । सामान्यतया आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न वर्गभन्दा विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्ग तुलनात्मक रूपले इमानदार हुने भएकाले यिनीहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जा डुब्ने सम्भावना न्यून हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप लघुवित्त क्षेत्रमा विनाधितो कर्जा प्रदान गरिएको हुन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको सन्दर्भमा यो मान्यताको विपरीत निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । 

सामान्यतया कर्जाको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासनको पालना हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुने गर्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व ग्राहक–सदस्यको व्यावसायिक शीप र क्षमता, वित्तीय कारोबारको इतिहास, वित्तीय अनुशासनलगायत विषयमा गहन विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय उल्लिखित अवस्थाको विश्लेषण गर्ने गरिएको भए पनि केही ऋणी सदस्यले गलत नियतले र केहीले आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय संवेदनशीलताजस्ता नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको समयमा कर्जाको किस्ता नतिर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी ऋणी सदस्यको नियत वा बाध्यताले समयमा नै कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगरेकाले लघुवित्त क्षेत्रमा निक्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको हो । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा नतिर्ने ऋणी सदस्यको वर्गीकरण र त्यससँग सम्बद्ध नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ । 

ऋणी सदस्यको नियतवश वा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ती र नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति जुनसुकै कारणले भए पनि लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा नतिर्ने ऋणी सदस्यलाई नियतपूर्वक कर्जा नतिर्ने र परिस्थितिवश कर्जा नतिर्ने गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गर्ने मापदण्डसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ । पहिलो वर्गअन्तर्गत भाखा नाघेको १ वर्षसम्म सम्पर्कमा नआएका, बेपत्ता भएका, भागेका, धितो विक्री गर्न नचाहने वा धितो हिनामिना गर्ने, कर्जा तिर्न आफूसँग भएको सम्पत्तिको प्रयोग नगर्ने, उद्देश्यभन्दा बाहिर कर्जा लगानी गर्ने र त्यसबाट आर्जित आयबाट कर्जा नतिर्ने, गलत आय विवरण पेश गरी कर्जा लिई नतिर्ने ऋणीसदस्य पर्छन् । त्यसैगरी दोस्रो वर्गअन्तर्गत कर्जा तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न उचित कारणले पारिवारिक आयमा कमी आई समस्यामा परेका, धितो विक्री गरी कर्जा तिर्न पहल गरिरहेका, जायजेथा अधिग्रहणमा परेकालगायत कारणले कर्जा नतिर्ने ऋणी सदस्य पर्छन् । 

कर्जा ऋणीको अनिवार्य दायित्व भएकाले कानूनतः आफूले लिएको कर्जा नतिर्ने छूट कुनै पनि ऋणी सदस्यलाई हुँदैन र यस्तो दायित्व सन्तति वा हकवालासम्म हस्तान्तरण हुँदै जान्छ । विगतमा धेरै नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा विश्लेषण, वित्तीय साक्षरतालगायत पक्षलाई प्राथमिकता नदिँदा र सदस्यले आफ्नो क्षमता र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी कर्जा लिने, सोको सदुपयोग नगर्ने, एउटा संस्थाको कर्जा तिर्ने प्रयोजनले अर्को संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्तीले ऋणग्रस्त भएका ऋणी सदस्यले लघुवित्त वित्तीय संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने, आफूले लिएको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै लघुवित्त क्षेत्रविरुद्ध नै खनिने प्रवृत्तिले असल सदस्यलाई विचलन ल्याउने वातावरण सृजना भएकाले ऋणीको वर्गीकरणले संस्थालाई सहज बनाएको देखिन्छ ।
 
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणी सदस्यलाई कर्जा भुक्तानी गर्न मौखिक र लिखित ताकेता गर्ने, कर्जा तिर्नेसम्बन्धी पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने र उल्लिखित प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्दा पनि कर्जा तिर्न नआएमा ऋणीको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई पत्राचार गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित प्रक्रियाका लागि लाग्ने सबै खर्चसमेत ऋणीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कालोसूचीमा नाम समावेश भएपछि ऋणी सदस्यले कर्जा (साँवा, ब्याज र जरीवाना) भुक्तानी गरेपछि मात्र संस्थाको अनुरोधमा केन्द्रले कालोसूचीबाट नाम हटाउने गर्छ । यसका साथै कालोसूचीमा नाम समावेश भएकै कारण नयाँ/थप कर्जा लिन नपाउने, प्रतिष्ठामा असर पर्नेलगायत गम्भीर प्रकृतिका अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने र ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम संस्थाले कर्जा असुली गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी परिस्थितिवश कर्जा नतिर्ने ऋणी सदस्यले कर्जा तिर्न नसक्नुको उचित कारणसहित संस्थालाई जानकारी गराएमा ऋणीलाई परेको वास्तविक मर्का, कर्जा कारोबारको इतिहास, वित्तीय अनुशासन, ऋण तिर्ने प्रतिबद्धतालगायत विषयलाई विश्लेषण गरी कर्जाको किस्ता सानो पार्ने, भुक्तानी अवधि बढाएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, व्यवसायलाई निरन्तरता दिनका लागि सीमाभित्र रहने गरी थप कर्जा प्रदान गर्नेलगायत विकल्प दिई कर्जा तिर्न संस्थाले सहज वातावरण बनाइदिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति कर्जा हो । गुणस्तरीय कर्जाले संस्थाको अवस्थालाई अब्बल देखाउँछ भने गुणस्तरहीन कर्जाले संस्थालाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज नै संस्थाको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी हो । सक्रिय कर्जाबाट मात्र ब्याज आम्दानी हुने र त्यसमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि नगण्य राख्नुपर्ने हुन्छ भने निष्क्रिय कर्जाबाट ब्याज आम्दानी नहुने र यसको विपरीत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत उल्लेख्य रकम राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कर्जा सक्रिय वर्गबाट निष्क्रिय वर्गमा परिणत हुनासाथ आम्दानीमा ठूलो असर पर्ने र संस्थाको स्थायित्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले कर्जा लगानीपूर्व नै कर्जा असुल हुने निश्चित गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । संस्थाले कर्जा विश्लेषण, शीपविकास तालिम, उद्यमशीलता, वित्तीय साक्षरता, कर्जा सदुपयोगितालगायत पक्षलाई ध्यान दिँदै ऋणीको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी ऋणी सदस्यले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता हेरी कर्जा लिने, कर्जाको सदुपयोग गर्ने, आफ्नो अवस्था सुधार गर्दै समयमा नै कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने कार्यमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न संस्था र ऋणी सदस्य दुवै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

व्यवसाय सञ्चालन गरी ऋणीको आर्थिक, सामाजिकलगायत सम्पूर्ण पक्षमा सुधार ल्याउन र मुलुककै अर्थतन्त्रमा योगदान दिनका लागि कर्जाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कर्जा कति लिने र कस्तो व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा ऋणीको शीप, क्षमता, व्यवसायको प्रकृती र बजारीकरण, सबल वित्तीय साक्षरता, कर्जा सदुपयोगितालगायत पक्षमा ऋणी जिम्मेवार हुनैपर्छ । कर्जा अधिकार नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सुविधा भएकाले कर्जा प्राप्तिका लागि ऋणीले संस्थाले निर्धारण गरेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी लिइने कर्जाले ऋणीमा नैतिक विचलन ल्याउन सक्ने भएकाले कर्जा लिनुपूर्व नै ऋणीले गम्भीर भई सोच्नुपर्छ । अरूको लहैलह र देखासिकीमा लागेर लिइने कर्जाले अन्ततः ऋणीलाई ऋणको पासोमा पार्ने र संस्थाको स्थायित्वलाई गम्भीर असर पर्ने भएकाले ऋणीसदस्य र लघुवित्त वित्तीय संस्था दुवै पक्ष नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । 

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।