विश्व सडक सुरक्षा दशक (२०११–२०२०) कार्ययोजना

फागुन २५, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्ययोजनाअनुसार सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या आधा घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न नेपालको सन्दर्भमा गाह्रो पर्ने देखिएको छ । सो विश्व संस्थाले सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा संसारभर सडक दुर्घटना र त्यसबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या हालको तुलनामा आधामा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि ‘विश्व सडक सुरक्षा दशक कार्ययोजना’ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै देशलाई अनिवार्य गरिएअनुसार नेपालले पनि ‘नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना’ सन् २०१३ मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । कार्ययोजनाअनुसार सन् २०२० सम्ममा सडक दुर्घटना र त्यसबाट मृत्यु हुने दरलाई आधामा झार्नुपर्नेछ । तर, कार्ययोजनाको अहिलेसम्मको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना भने देखिँदैन ।

नेपालमा पछिल्लो ४ वर्षमा भएका सडक दुर्घटनाको औसत वार्षिक सङ्ख्या ८ हजार ६ सय ४६ रहेको छ । त्यस्तै, त्यही अवधिमा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने वार्षिक औसत सङ्ख्या १ हजार ७ सय ८२ जना रहेको छ । सरकारले कार्ययोजनाअनुसार प्रगति गर्ने हो भने दुर्घटनाको सङ्ख्या ४ हजार ३ सय २३ र मृतकको सङ्ख्या ८ सय ९१ मा झार्नुपर्नेछ । तर, कार्यायोजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि पनि दुर्घटना र मृत्यु हुने सङ्ख्यामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।  चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको ६ महीनाको अवधिमा देशभर ४ हजार २ सय ५१ ओटा दुर्घटनामा ९ सय ७७ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । यसले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको देखाउँछ ।  

बढ्दो सवारी दुर्घटना रोकथामका लागि नीतिगत कमजोरी पहिचान गरी हटाउन सिफारिश गर्न तथा भइरहेका दुर्घटना र त्यसको न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे अध्ययन गर्न संसद्को विकास समितिअन्तर्गत उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो । उपसमितिले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि सन् २०२० सम्म सवारी दुर्घटना र मृत्यु हुने सङ्ख्या आधा घटाउने लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो पर्ने उल्लेख छ ।

उपसमितिका संयोजक डा शिवजी यादवले पनि नीतिनियम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारीचालक, सवारीसाधनको अवस्था, सडक संरचना, पैदलयात्रु, ट्राफिक प्रहरीको काम, अनुशासन र अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।’ प्रतिवेदनले दुर्घटना न्यून गर्न सवारी चालकलाई तालीम अनिवार्य गरिनुपर्ने, २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्नुपर्ने,  उच्च जोखीम क्षेत्र पहिचान गरी सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव सिफारिश गरेको छ ।   
 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने कार्ययोजनाअनुसार दुर्घटना न्यूनीकरणको काम भइरहेको दाबी गर्छन् ।

विभिन्न प्रतिवदेनले दिएका सुझावलाई पनि ध्यान दिँदै आगामी दिनमा यसलाई अझ व्यापक बनाइने मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले बताए ।  

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सडक सुरक्षा प्रतिवेदन २०१३ अनुसार संसारभर सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक ३ हजार (वार्षिक १३ लाख) मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । त्यस्तै, २ देखि ५ करोड मानिस घाइते हुने गरेका छन् । यसबाट हुने आर्थिक क्षति अर्बौंको हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।