काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को पुनः संरचना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि झन्डै डेढ वर्षअघि नेप्सेले यस सम्बन्धमा गरेको प्रस्तावमा भने सरकार अनिर्णीत अवस्थामा छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको पुनः संरचना गरी पूँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्सेको पुनः संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको घोषणा आएको हो ।
यो विषय बारम्बार उठेपछि नेप्सेले बाह्य विज्ञको सुझावका आधारमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी २०८० मङ्सिर २८ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो । ‘तर, यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै निर्णय भएको तथा निर्देशन प्राप्त भएको छैन,’ नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने‚ ‘आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समावेश भइसकेकाले यस सम्बन्धमा आगामी दिनमा केही निकास निस्केला ।’
दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज भित्र्याउने तयारीमा नियामक निकाय रहेको अवस्थामा नेप्सेको पुनः संरचना गर्न खोजिएको हो । ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया २०७९ असोजमै शुरू गरेको थियो । बोर्ड यतिबेला एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने गृहकार्यमा छ ।
नेप्से पुनः संरचनाका प्रस्तावित योजनाः
- नेप्सेको पूँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने
- सार्वजनिक निष्कासनमार्फत कर्मचारीसहित सर्वसाधारणमा नेप्सेको ३० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने
- साविकका शेयरधनीहरूको स्वामित्व ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत कायम गर्ने
- स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई ३६ दशमलव ६७ प्रतिशत शेयर छुट्ट्याउने
- विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई बढीमा १५ प्रतिशत र एउटा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा समूहलाई बढीमा ५ प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने
विगतका वर्षहरूमा सरकारको बजेट वक्तव्यमै नेप्से पुनः संरचनाको विषय उल्लेख गरिएको थियो । ‘विगतमा केही काम अघि नबढे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्नु नै राम्रो कुरा हो । अब यो काम पूरा हुन सक्छ,’ पराजुलीले भने । नेप्सेले पठाएको प्रस्तावअनुसार पुनः संरचनाका लागि सर्वसाधारणमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, असल संस्थागत सुशासन भएका स्वदेशी कम्पनीलाई नेप्सेको शेयरमा सहभागी गराउने योजना रहेको छ ।
पहिलो चरणमा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर जारी गर्ने योजना नेप्सेको थियो । गत आव २०८०/८१ भित्रै चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने योजना पनि नेप्सेको थियो ।
नेप्सेले ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत शेयर कर्मचारीसहित सर्वसाधारणमा जारी गर्ने र साविकका शेयरधनीहरूको स्वामित्व ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल नेप्सेको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई ३६ दशमलव ६७ प्रतिशत शेयर छुट्ट्याउने, विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई बढीमा १५ प्रतिशत र एउटा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा समूहलाई बढीमा ५ प्रतिशत शेयर दिने योजना नेप्सेले अर्थमा पेश गरेको छ ।
हाल नेप्सेमा सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । सरकारपछि नेप्सेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ दशमलव २३ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको ९ दशमलव ५ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व नेप्सेमा छ । नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्नका लागि पनि पुनः संरचना आवश्यक रहेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप गर्ने तयारी समेत रहेको अवस्थामा नेप्सेले आफ्नो संरचना परिवर्तन गरी प्रतिस्पर्धी बन्नु जरुरी छ,’ उनले भने‚ ‘सर्वसाधारणको समेत स्वामित्व रहने गरी नेप्सेको पुनः संरचना गर्नुपर्छ ।’
