इस्लामावाद । पाकिस्तान सरकारले देशलाई डिजिटल नवप्रवर्तनको अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र बनाउनको लक्ष्यसहित बिटकोइन माइनिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) डेटा सेन्टरहरूका लागि प्रारम्भिक चरणमा २ हजार मेगावाट विद्युत् छुट्याउने निर्णय गरेको छ ।
वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत नवस्थापित पाकिस्तान क्रिप्टो काउन्सिल (पीसीसी)को अगुवाइमा अघि बढाइएको यो योजनाबाट अनावश्यक विद्युत् उपयोग गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने, प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई अर्बौं डलर राजस्व दिलाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
सरकारले हालै क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ । उद्यमी बिलाल बिन साकिबलाई पीसीसीका प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएको छ । यो रणनीतिक योजना पाकिस्तानको अतिरिक्त विद्युत् क्षमतालाई डिजिटल सम्पत्तिमा बदल्ने अवसर रहेको पीसीसीले बताएको छ ।
‘यो योजना पाकिस्तानको डिजिटल रुपान्तरण यात्राको निर्णायक मोड हो। हामी अनावश्यक ऊर्जालाई नवप्रवर्तन, लगानी र अन्तरराष्ट्रिय आम्दानीमा रूपान्तरण गर्दैछौं,’ वित्तमन्त्री मुहम्मद औरंगजेबले भने ।
पीसीसीका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बिटकोइन माइनिङ कम्पनीहरू र डेटा पूर्वाधार प्रदायकहरूले पाकिस्तानमा चासो देखाएका छन् । केही कम्पनीहरूले पाकिस्तानको अनौपचारिक भ्रमणसमेत गरिसकेका छन् । पछिल्लो घोषणापछि थप कम्पनीहरूको आगमन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले ऊर्जा उपयोगमा विविधता ल्याउने उद्देश्यले विद्युत् उत्पादन क्षमता भन्दा कममा सञ्चालन भइरहेका प्लान्टहरूको ऊर्जालाई बिटकोइन माइनिङ र डेटा प्रोसेसिङमा प्रयोग गर्न चाहेको छ । यसबाट देशले युएसडी आम्दानी गर्न सक्नेछ ।
यो योजनाबाट हजारौं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने र इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि र डेटा विज्ञान क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्ने बताइएको छ।
आगामी चरणमा, सरकारले नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित डेटा सेन्टरहरू, विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूसँग साझेदारी, तथा कर छूटलगायत प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
पाकिस्तान अब वेब ३, एआई र डिजिटल सेवाको क्षेत्रमा दक्षिण एशियाली अग्रणी बन्ने योजनासहित अघि बढ्न खोज्दैछ । डनडटकमबाट
