काठमाडौं । वातावरणमा प्रभाव पार्ने उद्योगहरूले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम वातावरण संरक्षण र संवर्द्धनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको ‘व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२’ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने उद्योगले वातावरण संरक्षणमा गर्नुपर्ने न्यूनतम खर्चको सीमा तोकिएको हो ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने उद्योगः
- मेशिन उपकरणमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने निर्माणसम्बन्धी उद्योगको स्टोरेज यार्ड
- ब्लेन्डिङ प्रक्रियाबाट मदिरा उत्पादन गर्ने वा दैनिक ५ लाख लिटरसम्म क्षमता भएको उमाल्ने र फर्मेन्टेशन सुविधायुक्त डिस्टिलरी, ब्रुअरी वा वाइनरी उद्योग
- कार्बोनेटेड वा ननकार्बोनेटेड बेभरेज, जुस आदि उत्पादन गर्ने उद्योग
- वनस्पति घिउ/खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग
- दैनिक १ मेट्रिक टनभन्दा बढी चिया, कफी, जडीबुटी आदि प्रशोधन गर्ने उद्योग
- दैनिक ३ हजार मेट्रिक टनसम्म खाँडसारी वा चिनी उत्पादन गर्ने उद्योग
- दैनिक १० मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग
- दैनिक २५ मेट्रिक टनसम्म हाड, सिङ वा खुर प्रशोधन गर्ने उद्योग
- दैनिक १५ हजार वर्ग फिटसम्म छाला प्रशोधन गर्ने उद्योग
- लगानी र क्षमताका आधारमा बिटुमिन, धूप, ब्याट्री, जुट, क्रशर, गाडी, मोटरसाइकल, अटोरिक्सा एसेम्बलिङ गर्ने, चुरोट, बिँडी, सलाइ उद्योगलगायत
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ को नियम ४३ को उपनियम २ को अधीनमा रही अनिवार्य रूपमा वातावरण संरक्षण र संवर्द्धनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यविधिले छुट्ट्याइएको रकमबाट उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, लगानी भएका वा आफ्ना उद्योगमा संलग्न भएका व्यक्ति वा व्यवसायी, सामाजिक संघ/संस्थामा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उद्योग विभागको प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले उद्योगको हकमा यो कार्यविधि पहिलोपटक ल्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो ५ प्रतिशत खर्च वन मन्त्रालयले आईईई र ईआईए गर्न भनेर तोकेका उद्योगको हकमा लागू हुनेछ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने उद्योगः
- कम्प्युटर, सफ्टवेयर, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी सफ्टवेयर तयारी, अनलाइन सेवा, इन्टरनेट, रेडियो वा परामर्श/तालिम कार्यबाहेक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मेशिन उपकरणमा लगानी हुने उद्योग
- पेट्रोल पाइप निर्माण, २०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रका औद्योगिक ग्राम/क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र ।
- दैनिक ५ लाख लिटरभन्दा बढी क्षमता भएका डिस्टिलरी, ब्रुअरी वा वाइनरी उद्योग
- दैनिक १०० मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको पल्प/कागज उद्योग
- चुनढुंगा तथा क्लिंकरमा आधारित दैनिक ३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको क्लिंकर/सिमेन्ट उद्योग
- दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने
- दैनिक ३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चुन उत्पादन क्षमता भएको उद्योग
- २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मेसिन उपकरणमा लगानी हुने खनिजजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योग
- आफ्नो प्रयोगका लागि ४० मेगावाटभन्दा बढी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि (सौर्य, वायु, जैविक आदि)बाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेसहितका विभिन्न ३१ ओटा उद्योग
व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ५४ मा भनिएको छ, ‘मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी’ वहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम
छुट्ट्याउनु पर्नेछ ।’
उक्त रकमबाटै उद्योगले वातावरण संरक्षणमा ५ प्रतिशत अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बस्नेतले जानकारी दिए । अब वातावरण संरक्षणमा ‘अर्थात् सीएसआरमा हुने कुल खर्चको ५ प्रतिशत रकम अब वातावरण संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ का अनुसार विभिन्न क्षेत्रका उद्योगमा हुने लगानी र क्षमताका आधारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसअनुसार हालै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधिअनुसार विभिन्न उद्योगले सीएसआरको कुल खर्चको ५ प्रतिशत अनिवार्य वातावरण संरक्षण र संवर्द्धनको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । वन मन्त्रालयले लगानी, क्षमतालगायत आधारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने उद्योगमा विभिन्न ८० प्रकारका उद्योगलाई राखेको छ भने ३१ क्षेत्रका उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
