काठमाडौं । आगामी १ वर्षभित्र सरकारले नेपालीलाई विदेशमा लगानीका लागि बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा १ वर्षभित्र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गर्दै यस्तो लगानीको बाटो खोल्न नयाँ ऐन जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिएको ‘विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्ने गरी सरकारले योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

• विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ खारेज गरिने
• विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गरिने
• एक वर्षभित्र सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्न एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने

खनाल आयोगको सुझावमा आधारित सरकारी कार्ययोजनामा नेपालमा सञ्चालन गरेको व्यवसायको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालको लाभ प्राप्त हुन सक्ने, निर्यात विस्तारको आधार तयार हुन सक्ने, उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक नवीन प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न सकिने क्षेत्रमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिइनेछ ।

त्यसैगरी, अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ वा यन्त्र उपकरणको नियमित भरपर्दाे स्रोत निर्माण गर्न सकिने, नेपाली दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिने व्यावसायिक गतिविधिमा विदेशी लगानी खुला गरिनेछ ।
खनाल आयागले वस्तु वा सेवा निर्यात गर्ने फर्म वा कम्पनीले १ आर्थिक वर्षमा पछिल्लो ३ वर्षमा आर्जन गरेको सरदर वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा विक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी विक्री गर्ने कारखाना खोल्न विदेशमा लगानी गर्न दिन सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तारेस्तरका होटेल र पर्यटन सेवासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई लगानी प्रस्तावको मूल्यांकन गरी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिन पनि सुझाव दिएको थियो । निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशको निर्माण ठेक्कामा भाग लिन आवश्यक बिड बन्डको रकम भुक्तानी गर्न र ठेक्का पाएको खण्डमा ठेक्काबापतको जमानत (पर्फर्मेन्स बोन्ड) र काम शुरू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बैंक जमानत दिन पनि आयोगले सुझाव दिएको थियो । तर, करमुक्त मुलुकहरू र लगानीको प्रतिफल, सम्पत्ति विक्रीको रकम वा लगानी फिर्ता सहज तरीकाले गर्न नदिने मुलुकमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिन सुझाव दिएको थियो । यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले १ वर्षभित्र नयाँ ऐन ल्याउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

सुझावअनुसार सरकारले विदेशमा लगानी गर्न र लगानी गर्न पाउने रकम तथा लगानी विधिको स्वीकृति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्नेछ । विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष त्यस्तो लगानीमा आर्जन गरेको प्रतिफलको ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव थियो ।

विदेशमा लगानी गर्दा पाएको परामर्श फी, रोयल्टी, प्राविधिक शुल्क शतप्रतिशत नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गर्ने सरकारी योजना छ । कुनै नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले एक्लै वा एकभन्दा बढी नेपाली नागरिक फर्म वा कम्पनीले कुनै विदेशी कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हक कायम गरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी ऐनका प्रावधान लागू हुने प्रावधान कम्पनी ऐनमा राख्न पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ ।

विदेशमा लगानी गर्ने स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले लगानी दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी कारबाही हुने कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सरकारले यी सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने सुझबुझपूर्ण ढंगले मात्रै नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘राजनीतिक अस्थिरता र अनुशासनहीन वातावरणमा विदेशी लगानीको अनुमति हचुवाको भरमा दिइयो भने बैंक, वित्तीय क्षेत्रमै संकट निम्तिन सक्छ,’ उनले भने । ‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नबनाई सीधै पूँजी बाहिर जान दिने नीतिले गलत अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नसक्छ ।’ उनले पहिले देशभित्रको प्रणाली सुदृढ पार्ने र उद्योग तथा सेवामा विदेशी लगानी भित्र्याएर अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारको जोड रहनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘स्पष्ट कानून बनाएर मात्रै कडा नियमन गरी विदेशमा लगानी गर्न दिने भए बाटो खुलाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै सरकारले १ वर्षभित्र सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने र व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिकसम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागज बुझाउने काम अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको छ । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

आगामी ६ महीनाभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कम्पनी दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रूपमा जाने गरी प्रणालीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने योजना बनाइएको छ । एक वर्षभित्रमा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने र आयकर दाखिला गरिरहेको छ भने व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने व्यवस्था गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।