हन अमेरिकामा यो के–के भैरहेको हो ? ट्रम्प आएपछि त झ्यामका झ्याम निर्णय गरिरहेका छन्, नीति उल्ट्याइरहेका छन्, सेना परिचालन गरिरहेका छन्, व्यापार नियम बदलिरहेका छन् । अर्बौं डलरका योजना शुरू गरिसके, वैदेशिक सहायता एक झट्कामा रोकिदिए, युएसएआइडी नै बन्द गरिसके जस्तो छ । समर्थक–प्रतिपक्षी सबैलाई दश वर्ष भइसक्यो जस्तो लाग्दै होला ।
यो सब देखेर मलाई त ट्रम्पप्रति निकै दया पो लागेको छ । यस्तो हतारो किन ? हैन कहाँ पुग्ने लक्ष्य हो यो ? शपथ ग्रहण गरेकै दिन सय निर्णय ? यो त अत्ति भो । यस्तो हाई स्पीडले त दुर्घटना पो निम्त्याउँछ । सय दिनमा सात पनि काम नगर्ने नेपालबाट अमेरिकाले केही सिकोस् । मानिसले शिक्षा भनेको पशुपन्छीसँग पनि लिनुपर्छ रे । नेपालजस्ता विश्वकै महान् अनुभवी नेताहरूबाट सिक्न ट्रम्पले लाज मान्नु पर्दैन ।
नेपालमा हेर्नुस् त, सरकार बनेपछि कम्तीमा १०० दिन त आराम गर्ने चलन छ, हनिमुन पिरियड भनेर । हामीकहाँ त शपथ खाइसकेपछि नयाँ मन्त्रीहरूलाई पहिले मन्त्रालयको भवन र कोठा चिन्नै समय लाग्छ । त्यसपछि ‘मन्त्री क्वार्टरको टायल चेन्ज गर्नुपर्यो, खाट फेर्नुपर्यो भन्ने आदेश आउँछ । त्यसपछि बधाई, खादा, फूलमाला ग्रहणको महीना शुरू । अनि उद्घाटन सुद्घाटनबाट फुर्सद मिलेछ भने बल्ल ‘काम के गर्ने’ भन्ने कुरा आउँछन् ।
हतारको काम लतपत । हामी योजनाबद्ध छौं, स्थायित्वमा विश्वास गर्छौं, अध्ययनलाई सम्मान गर्छौं । ट्रम्पले त मन्त्रीहरूले शपथ लिन पा छैन, नीतिनियमहरू नै उल्ट्याइहाले । नेपालबाट केही सिकेनछन् । हाम्रोमा त शपथ लिनै तीन दिन, सरकार बनाउन तीन महीना, नीति बनाउन तीन वर्ष लाग्छ । छलफल यति लामो चल्छ कि ‘अब त यसलाई राष्ट्रिय खेल बनाउनुपर्छ’ भन्ने अवस्था आउँछ ।
तर ट्रम्पले सरकार सम्हाल्नेबित्तिकै सीमामा सेना खटाए, मेक्सिको र क्यानडालाई २५ प्रतिशत कर थपिदिए, पछि फेरि रोके । नेपालमा यस्तो हतार हुँदैन ! सीमा समस्या परे पहिले विज्ञप्ति आउँछ, त्यसपछि उच्चस्तरीय समिति बन्छ, अनि विस्तृत अध्ययन हुन्छ । अध्ययन निष्कर्ष निकाल्न चार–पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसपछि अर्को समिति गठन, रिपोर्टमाथि अध्ययन, अनि ‘गोप्य
वार्ता’ ! अन्तत: छलफल शुरू हुन्छ, तर कार्यान्वयन ? ए हो, त्यो त अलि परको कुरा हो नि !
ट्रम्पले चाहिँ ‘हिजो निर्णय, आज कार्यान्वयन’को हतारो मच्चाएका छन्, कस्तो अपरिपक्वता । त्यसरी त देश बर्बाद हुँदैन भन्या ? राष्ट्रियता खतरामा पर्दैन ?
ट्रम्पले व्यापार नीति उल्टाएर नाफा बढाउने नीति ल्याए । हाम्रो त सोच नै बेग्लै छ– हामी व्यापार नीति उल्ट्याउनुभन्दा पहिले कार्यदल बनाउँछौं । कार्यदलले १० महीना छलफल गर्छ, प्रतिवेदन तयार गर्छ । त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन अर्को समितिमा पठाइन्छ, अन्तत: निष्कर्ष निस्किन्छ– ‘थप अध्ययन आवश्यक छ ।’
सडकमा खाल्डो छ ? विद्युत् महँगो भयो ? वा कुनै पनि समस्या पर्यो भने पहिले बैठक, अनि अध्ययन समिति, अनि रिपोर्टको शृंखला ! जस्तै, नदी सुक्दै छ भने पहिला एनजीओले रिपोर्ट लेख्छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ भने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गरौं भन्ने कुरा आउँछ । भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गरेर लालपुर्जा बाँड्ने छलफल शुरू गरेको नै तीन दशक भइसक्यो !
तर, ट्रम्पले एकातिर ‘मेड इन अमेरिका’ नीतिको कुरा गरेर १०० बिलियन डलरको फण्ड ग्यारेन्टी पनि गरिहाले । र, ओपनएआईले पनि जापानी कम्पनीसँग मिलेर ५०० बिलियन डलरको डेटा सेन्टर बनाउने घोषणा गरिसक्यो । यो त विरोधाभास भयो नि । नेपालले यस्ता कुरा सिकाएको थिएन त । नेपालमा त यस्ता ठूला योजना अघि बढाउनुभन्दा पहिले माटो परीक्षण, त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीयवासीसँग छलफल, त्यसपछि ठेकेदार छनोट, अनि अदालतमा मुद्दा र संसद्मा मारमुँग्री हुनुपर्छ । अनि बल्ल योजना के गर्ने भन्ने कुरा शुरू हुन्छ । कार्यान्वयन त पछिका कुरा हो नि । कार्यान्वयन शुरू भएछ नै भने पनि म्याद थपेका थप्यै गर्नुपर्ने अर्को कथा छँदै छ । दिगो विकास भनेको यस्तो पो हुन्छ । विकासको कथालाई दिगो बनाउने । तर ट्रम्पलाई कसले सम्झाउने ?
अर्को उदाहरण हेरौं, हाम्रोमा त कुनै मेसिन किन्ने निर्णय गर्न २ वर्ष लाग्छ, खरीद प्रक्रियामा ५ वर्ष लाग्छ र मेसिन जडान गर्न थप ३ वर्ष । जब मेसिन चल्ने बेला हुन्छ, त्यति बेला फ्यानबेल्ट छुटेको थाहा हुन्छ । तर बजेट सकिइसकेको हुन्छ । अनि नयाँ बजेट माग्ने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । यसरी हाम्रोमा विकासको चक्र दिगो रूपले चलिरहन्छ ।
हाम्रो भाषा, भेष र परिवेश त फरक छ, त्यसैले हाम्रा प्राथमिकता पनि फरक छन् भन्नुहोला । अहिले हाम्रो बहस ‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ लाई सुधार गर्नुपर्छ’ भन्ने छ । त्यसोभए हामीकहाँ ‘दश वर्षमा के बदलियो’ भनेर सोध्नुहोला । ल कत्ति गाडीका नम्बर प्लेट बदलिएका छन् नि ।
दुनियाँको तुलनामा विकास योजनाको सही मोडेल नेपालमा मात्रै अपनाइन्छ । त्यसैले त नेपालमा विकासको गति पनि गजबकै छ । कुनै शहरमा बाटो खन्ने निर्णय भयो भने, शुरूमा आधा बाटो खन्छन्, अनि दुई वर्ष सोच्छन्, ‘अब के गर्ने ?’ त्यसपछि फेरि अध्ययन समिति बन्छ, कति बजेट थप्नुपर्छ भनेर अर्को वर्ष छलफल गर्छ । त्यति बेलासम्म खनेको बाटोमा पानी भरिन्छ, यात्रुहरू पौडी खेल्दै हिँड्न थाल्छन्, अनि बल्ल ‘अब पुर्नुपर्छ’ भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ ।
रोजगारीको समस्या समाधान गर्न पनि ट्रम्पले हामीसँग सिक्नुपर्छ । हामी विदेशमा काम गर्न जाने युवालाई सजिलो बनाउँछौं । हाम्रा युवाहरू विदेश गएर डलर पठाउँछन्, अनि सरकारको रेमिट्यान्स नीति सफल हुन्छ । तर ट्रम्प भने ‘देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ’ भन्ने गफ दिएर अमेरिका बसिरहेका विदेशी युवाहरूलाई धमाधम लखेट्न पो थालेका छन् । विदेशी युवाहरू स्वदेश फर्के भने अमेरिकाका ग्यास स्टेशन, रेष्टुरेन्ट लगायत ससाना काम कसले गरिदिन्छ ? खै कुरा बुझेको ?
वास्तवमा नेपालको नीति विश्वकै उत्कृष्ट छ । अमेरिका, चीन, युरोप सबैले नेपालबाट सिक्नुपर्छ । हाम्रा नेता, कर्मचारी र विकासवेत्ताहरूको परिपक्वतालाई परख गर्नुस् त, कति गम्भीर, दूरदर्शी र धैर्यवान् छन् । तरट्रम्प ? चटपटे सोचका कारण हतपतमा निर्णय गरेर ट्रम्पले अमेरिकालाई जोखिममा पार्दै छन् भन्ने सबैलाई चेतना भया । त्यसैले ट्रम्पलाई सुझाव दिनैपर्छ– नेपालजस्तै धैर्य राख, समिति बनाऊ, छलफल गर, अनि मात्र कार्यान्वयन गर ! ट्रम्प, सिक नेपालबाट । हामीले भन्दाभन्दै पनि ट्रम्पले सिकेनन् भने राम राम भन्नु सिवाय हामीले त के नै गर्न सक्छौं र ?
