काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नेपालको पूँजीबजार छोटो समयमै तीव्ररूपमा विस्तार भए पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको संस्थागत राजनीतिक र मानवसंसाधन क्षमतामा आवश्यक विस्तार हुन नसकेको बताएका छन् ।

आइतवार बोर्डको ३३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले बजार वृद्धिको तुलनामा नियामक क्षमताको असन्तुलनलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको औंल्याएका हुन् ।

'पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा अहिले निकै चुनौती थपिएको छ,' उनले भने, 'लगानीकर्ताको संरक्षण र बजारको दिगो स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा बोर्ड अहिले अग्रसर रहेको छ ।'

आगामी दिनमा बजारका अवाञ्छित क्रियाकलापलाई समयमै नियन्त्रण गर्दै लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण तथा बजारलाई स्वस्थ्य एवम् पारदर्शी बनाउनका लागि बोर्ड जिम्मेवारीपूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा समेत बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृण गरिने र जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने, पिइभिसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षाकोषले लगानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने, सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजारमा कारोबार शुरु गरिने, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिइने जस्ता ट्रान्फरमेसनका विषय समेटेकाले नेपालको समग्र पूँजीबजारको विकासमा यी व्यवस्था कोसेढुंगा साबित हुने उनको विश्वास छ । 

पूँजीबजारमा बढ्दो वित्तीय स्रोतको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न पूँजी संकलनका साधनहरू तथा औजारहरूलाई स्वीकृति दिँदै आएकोमा चालु वर्षको हालसम्म बोर्डले ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्रका औजारहरू निष्कासनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

निफ्राले जारी गरेको ग्रीन बण्डको चर्चा गर्दै उनले बोर्डले पहिलो पटक नेपालमा हरित ऊर्जामा लगानी गर्न उद्देश्यका साथ ग्रिन बण्डको स्वीकृति दिएको समेत उल्लेख गरे । बोर्डको जग्गा खरीद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाेसमेत उनले जानकारी दिए । 

कमजोर भौतिक संरचना र संस्थागत सुदृढीकरणको अभावका कारण बोर्ड कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै बोर्डका स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेलले यसको दीर्घकालीन समाधानको बाटो नेतृत्व तहले जतिसक्दो चाडो खोज्नुपर्ने बताए ।

उच्च व्यवस्थापकहरूसँग टकरावभन्दा पनि सहकार्य चाहेको बताउँदै अध्यक्ष पौडेलले विश्वास, पारदर्शिता, समान व्यवहार र निष्पक्षता भएको खण्डमा मात्र सहकार्य हुने उल्लेख गरे । संस्थाभित्रका कर्मचारीहरूको श्रमको कदर गर्दै कर्मचारीहरूको हकहितका लागि समेत बोर्डले आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने माग उनले गरे । 

त्यस्तै बोर्डका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड इतिहासको गम्भीर क्षणमा रहेकाले आगामी दिशा गम्भीर ढङ्गबाट समिक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

'पूँजीबजार डायनामिक छ यसका अवयवहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । तर, निरन्तर बदलिरहने विषयलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना अपुरो छ,' उनले गुनासो  गरे ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसदमा विचाराधीन रहेको उनले बताए । उक्त ऐन परिवर्तित पूँजीबजारको विकासका लागि सम्बोधन गर्न सक्षम नरहेको ढुङ्गानाको उद्घोष छ । उक्त ऐन संशोधनमा भइरहेका संरचनाहरूलाई कानूनी आधार दिनेभन्दा थप व्यवस्था केही नगरिएको दाबी उनको छ ।

उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष संसदमा पेश गरिएको धितोपत्र ऐन संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिई नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली संशोधनका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको २० महीना भएको छ । उनले कर्मचारीको सेवा र सुविधाका अनेकन विषय प्रत्याभूत गर्ने नियामावली २० महीनादेखि रोकेर अन्य नियमावलीको काम अघि बढे सोही दिनदेखि कर्मचारीले काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।

बोर्ड अध्यक्षका सम्बन्धमा आएका विभिन्न समाचारले कर्मचारीमा त्रास फैलिएको बताउँदै उनले प्रमाण सहितका समाचार मात्र छाप्न आग्रह गरे ।