यादव हुमागाई काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीवार संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्दै आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरे ।
बजेटमा पहिलोपटक ‘नियो बैंक’ शब्द उल्लेख भएसँगै यो कस्तो बैंक होला भन्ने जिज्ञासा आम मानिसमा आएको देखिए पनि मूलतः यो डिजिटल बैंक नै हो । शब्द नयाँ लागे पनि सरकारको कार्यक्रममा ३ वर्षअघि नै अनलाइनमात्र सेवा दिने बैंक खोल्ने विषय परेको थियो ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नियो बैंक स्थापना गरिनेछ ।
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत– मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र यसका लागि डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा– पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने’ घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि आव २०८०/८१ को बजेटमा डा. प्रकाशशरण महतले पनि डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने उद्घोष गरे । तर, अहिलेसम्म यसका लागि ठोस काम नभएको नेपाल राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म डिजिटल बैंकलाई लाइसेन्स दिने कानूनी आधारसमेत राष्ट्र बैंकसँग छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने । ‘धेरै तयारी बाँकी भएकाले बजेटमा घोषणा गरेअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षभित्र लाइसेन्स दिन गाह्रो छ ।’
हालै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक खिचातानी हुँदा केही व्यापारिक घरानाले डिजिटल बैंकको अनुमति लिनका लागि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप पनि लागेको थियो ।
बैंक, वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि इजाजत दिने राष्ट्र बैंक हो । सरकारको बजेटमा घोषणा भएपछि ३ वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यसलाई समेटेको थियो ।
आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवं संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिने’ घोषणा गरेका थिए ।
आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा भने पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न अवधारणापत्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्ताव तयार भएको केन्द्रीय बैंकको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले यसको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छैन ।
संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमा भने डिजिटल बैंकबारे प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा डिजिटल बैंकले ऐन, अन्य प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही तोकेबमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
के हो नियो बैंक ?
शाखा खोलेर कर्मचारीमार्फत वित्तीय सेवा दिने परम्परागत बैंकभन्दा अलग रूपमा प्रविधिमार्फत वित्तीय सेवा दिने बैंकलाई नियो बैंकका रूपमा बुझिन्छ । यो कुनै कानूनी नाम नभए पनि फिनटेक उद्योगमा चलेको नाम हो । क्याम्ब्रिज डिक्सनरीका अनुसार यो अनलाइन मात्र बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने बैंक हो र बैंकिङ सेवा दिनका लागि यस्तो बैंकको कुनै भौतिक शाखा हुँदैनन् । तर, यस्ता बैंकले पनि परम्परागत बैंकहरूले जस्तै सेवा दिन्छन् । उनीहरूले अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सेवा दिन्छन् ।
यस्ता बैंकले एआई प्रविधिमार्फत ग्राहकलाई सेवा दिन्छन् भने त्यसमा मानिसको संलग्नता नहुने फिनटेक कम्पनी रारा डिजिटल ल्याब्सका अध्यक्ष मनोज घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार परम्परागत बैंकले नै प्रविधिमा आधारित सेवा दिएको अवस्थामा डिजिटल बैंक मान्ने र सम्पूर्ण रूपमा डिजिटल सेवा दिने गरी नै स्थापना भएका बैंकलाई नियो बैंक मान्ने गरिएको छ । हाल नेपालमा केही बैंकहरू तथा मोबाइल वालेट कम्पनीले फिनटेकसँग मिलेर नियो बैंकिङ मोडलका सेवा दिन थालेको उनले बताए ।
