काठमाडौं । लामो समय ऐन नभएको बहानामा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन इन्कार गर्दै आएको सरकारले निजीक्षेत्रले सोझै बिजुली किनबेच गर्न पाउनेगरी खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदा विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडाले विद्युत् विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले खुला पहुँचमार्फत बिजुली खरीदविक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएको बताए ।
विगतमा नियमावलीमार्फत निजीक्षेत्रलाई बिजुलीको व्यापार गर्न दिने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव कानून मन्त्रालयले कानूनविना त्यसो गर्न नमिल्ने भन्दै ठुक्राइदिएको थियो । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् किनबेचका लागि अनुमति दिने प्रावधान रहेको विद्युत् विधेयक २०८० हाल संसद्मा विचाराधीन छ ।
उक्त विद्युत् विधेयक संसद्बाट अनुमोदन नभएमा पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् खरीदविक्रीमा सहभागी गराउन प्रस्तावित निर्देशिकाले बाटो खोल्ने विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए ।
विधेयक ऐनमा परिणत नभएको अवस्थामा पनि नोडल एजेन्सीले प्रमाणित गरेमा निजीक्षेत्रलाई खुला पहुँचमार्फत विद्युत् खरीदविक्री गर्न बाटो खुल्ने उनले बताए । प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सी तोकिएको छ ।
‘नोडल एजेन्सीले प्रसारण लाइनको नेटवर्कमा कुन समयमा र के कति बिजुली प्रवाहका लागि क्षमता छ भन्ने टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । विद्युत् विधेयकले पनि खुला पहुँचको व्यवस्था गर्नु भनेकाले यो व्यवस्थाअन्तर्गत विद्युत् खरीदविक्री गर्न ऐन नै चाहिन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘बिजुलीको खरीदविक्री प्रतिस्पर्धात्मक तवरले हुनुपर्छ । अहिले प्राधिकरणले मात्रै किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था छ । अबका दिनमा प्राधिकरण बाहेकका निकायले पनि खरीदविक्री गर्न पाउने गरी यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।’
विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भन्नाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने, निकाय तथा संस्थाबाहेक अन्य निकाय वा संस्थाहरू, जस्तै– विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठूला विद्युत् उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरीदविक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो । खुला पहुँच लागू भएमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, विद्युत् क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुने, विद्युत् सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोगका साथै निजीक्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् विक्रीको बाटो खुल्नेछ । विद्युत्को थोक बजार विकास तथा प्रसारण संरचनाको विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका सुरक्षित गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।
मस्यौदाअनुसार न्यूनतम १ मेगावाट क्षमताका निजी आयोजनाले खुला पहुँचमार्फत बिजुली विक्री गर्न पाउनेछन् । यस्ता आयोजनाको बिजुली विक्रीका लागि पावर प्लान्टमा ११ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज जडान गरिएको हुनुपर्नेछ । ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो ग्रिडमा जोडिएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसबाट औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई बिजुली विक्री गर्न सकिनेछ । औद्योगिक ग्राहकलाई न्यूनतम ५ मेगावाट बिजुली विक्री गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि न्यूनतम खुला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट हुनुपर्नेछ । तर निजीक्षेत्रले विद्युत्को उत्पादन धेरै भई आन्तरिक खपत गर्दा समेत बढी भएको अवस्थामा मात्रै बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडाले विद्युत् विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले खुला पहुँचमार्फत बिजुली खरीदविक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएको बताए ।
निजीक्षेत्रले बिजुली बेच्न प्राधिकरणको प्रणाली प्रयोग गर्न पाइने अवधि तोकिएको छ । जसमा उत्पादक कम्पनीहरूले अल्पकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत २४ घण्टा, अल्पकालीनमा १ वर्षसम्म र दीर्घकालीन अन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी, विद्युत् खरीद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म प्रणाली प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
