काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पुनः परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय समेटिएसँगै उक्त विषय प्राथमिकतामा परेको हो ।
नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पूँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
१ अर्ब चुक्तापूँजी भएको नेप्सेमा सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । सरकारपछि नेप्सेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ दशमलव २३ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको ९ दशमलव ५ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व नेप्सेमा रहेको छ ।
३ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज थप हुने चरणमा रहेको अवस्थामा नेप्सेले पनि पुनर्संरचना गरी पूँजी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेप्सेले ३ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्न सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । संस्थागत लगानीकर्तामा पैसा थप गर्न लगाउने लगायतका योजनालाई पनि अघि सारिएको छ ।
विगतका वर्षदेखि नै नेप्से पुनर्संरचनाको विषय प्राथमिकतामा पर्दै आए पनि त्यसले पूर्णता भने पाउन नसकेको अवस्था छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुदृढीकरण गरिने कार्यक्रमलाई समेत समेटिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूँजीबजारको नियामक निकाय हो भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) एक मात्र धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालकको रूपमा रहेको छ ।
