धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी भएपछि नेपालमा शेयरबजारको विधिवत् शुरुआत भएको मान्न सकिन्छ । यो ऐन आउनुअघि २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरीद–विक्री केन्द्र स्थापना भएको थियो । हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड यसैको पछिल्लो रूप हो । ऐन आएपछि विधिवत् रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, काठमाडौं पाउरोटी लिमिटेड र पोखरा पाउरोटी लिमिटेड गरी सात वटा कम्पनी सूचीकरण भएका थिए । २०४० सालपछिको ४ दशकमा बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारका बारेमा के के लेखिए र के काम भए त्यस बारेमा यस र आगामी आलेखमा सिंहावलोकन गरिनेछ । यस आलेखमा २०४० सालदेखि २०६० सालसम्मको २ दशकमा के के भए घोषणा भए र के के कार्यान्वयन भए त्यसका बारेमा चर्चा गरिन्छ ।
- आव २०४२/०४३ सेक्युरिटी खरीद–विक्री केन्द्रमा ११ कम्पनीका शेयर सूचीकरण भएका थिए ।
- आव २०५०/०५१ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठन भएको थियो ।
- आव २०५३/०५४ को बजेट वक्तव्यदेखि विदेशीलाई लगानीको बाटो खोल्ने कुरा आइरहेको छ ।
- आव २०५५/०५६ को बजेटमा धितोमा डिबेन्चर जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी उठाउन सक्नेजस्ता धितोपत्रीकरण (प्रतिभूतीकरण) गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
- आव २०५७/०५८ को बजेट वक्तव्यमा नयाँ धितोपत्र कारोबार ऐनको मस्यौदा संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनःसंरचना गरिने कुरा पटकपटक उठ्छ, बजेटमा पनि आउँछ तर, यस विषयमा केही काम हुँदैन ।
विशेष कोष र कर छूट
पहिलो दशक २०४० देखि २०५० अन्तर्गत आर्थिक वर्ष (आव) २०४१/४२ सालको बजेट वक्तव्यमा ‘जनसहभागिताको आधारमा नयाँ आर्थिक एकाइ खडा गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चलाउन पूँजी तथा शेयरबजारको आवश्यकता स्पष्ट छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सेक्युरिटी खरीद–विक्री केन्द्रलाई शेयरबजार खडा गर्न लगाउन कानूनी व्यवस्था मिलाई सकिएको छ र चाँडै नै देशका केही कम्पनीको शेयर सूचीकरण गराई शेयरबजारको सञ्चालन गरिनेछ । शेयर सूचीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सूचीकरण गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा केही सहुलियत दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । साथै नयाँ शेयर अन्डरराइट (प्रत्याभूत) गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एक विशेष कोष पनि खडा गरिएको छ । हाल केही कम्पनीको शेयर सेक्युरिटी खरीद–विक्री केन्द्रमार्फत विक्री गर्दा जनतामा देखिएको उत्साह हेर्दा राष्ट्रको नयाँ आर्थिक एकाइको स्वामित्वमा व्यापक जनसहभागिता गराउन सकिने’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
आव २०४२/०४३ को बजेट वक्तव्यमा ‘सेक्युरिटी खरीद–विक्री संस्थानले शेयरबजार खडा गर्न र शेयरको सूचीकरण गर्ने काममा यस वर्ष केही प्रगति गरेको छ । हाल सेक्युरिटी खरीद–विक्री केन्द्रमा ११ कम्पनीका शेयर सूचीकरण भएको छ र भविष्यमा यसको संख्या बढेर जाने स्पष्ट छ’ उल्लेख थियो । वक्तव्यमा ‘आउँदो वर्षमा यो गतिलाई अझ अगाडि बढाइने, शेयरको सूचीकरण गर्ने कम्पनीलाई बढी सुविधा तथा प्रोत्साहन दिइने र यसबाट पूँजीको सङ्कलन तथा उपयोगको जग अझ बलियो भएर जाने’ उल्लेख थियो । आव २०४२/०४३ मा १२ ओटा संस्थानको शेयर जनसाधारणलाई उपलब्ध गराइने र यसबाट देशको नयाँ सम्पत्तिको संरचनामा जनताको सहभागिता बढ्नुको साथै संस्थान बढी सक्षम हुने एवम् यिनीहरूमा आर्थिक उत्तरदायित्व बलियो भएर जाने उल्लेख थियो । सूचीकृत कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करको दरले लगानी प्रोत्साहन नभएको कारणले शेयरबजारलाई प्रोत्साहन दिनका लागि लाभांशमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
आव २०४७/०४८ को बजेट वक्तव्यमा ‘सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा स्थापित उद्योगबाट प्राप्त हुने लाभांशमा कर नलाग्ने तर, अन्य सूचीकृत कम्पनीको हकमा भने व्यक्तिले पाएको लाभांशमा ८५ प्रतिशत छूट दिई बाँकी १५ प्रतिशत खूद आय मानी आयकर लगाउने गरिएकोले शेयर लगानी निरुत्साहित भई पूँजीबजारको विकासमा समेत अवरोध आएको देखिएकाले सम्पूर्ण लाभांशमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० र यसअन्तर्गत बनेको सूचीकरण नियमावलीअनुरूप सेक्युरिटी खरीद–विक्री केन्द्रमा आफ्नो शेयर तथा सेक्युरिटीलाई सूचीकरण गराउने सङ्गठित संस्थालाई लाग्ने आयकरमा ५ प्रतिशत छूट दिई आएकोमा सो कायमै राखी शेयर पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर १ सय वा सोभन्दा कम शेयर लिनेको हातमा रहने गरी स्वामित्व कायम राख्ने संस्थालाई थप ५ प्रतिशतका दरले आयकरमा छूट दिने प्रस्ताव गरेको र यस व्यवस्थाबाट कम्पनी तथा संस्थालाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी संस्थाको स्वामित्वमा साना लगानीकर्तालाई प्रतिनिधित्व गराउन प्रोत्साहन मिल्ने उल्लेख थियो ।
बोर्ड र विनिमय बजार गठन
दोस्रो दशक अर्थात् २०५० सालदेखि २०६० अन्तर्गत आव २०५०/०५१ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठन भएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत सेक्युरिटी बजार विकास गर्ने उद्देश्यले ‘दोस्रो बजार’ स्थापना गर्ने कार्य पनि भइरहेको र पूँजीबजारको विकासका निम्ति पनि उचित नीतिगत र कानूनी आधार तयार भएपछि संस्थागत गतिविधि प्रारम्भ भएका छन् भनिएको थियो । सोही वर्षको बजेट वक्तव्यमा उद्योगपति र लगानीकर्तालाई पूँजीप्रति सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले साविकको ‘सेक्युरिटी खरीद–विक्री केन्द्र लिमिटेड’ लाई ‘नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड’मा परिणत गराइएको र स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक धितोपत्र बजारको विकास गराउन ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ गठन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, परिवर्तित सन्दर्भमा कैयौं निजी कम्पनीले स्टक या बन्ड जारी गरी बजारबाट पूँजी परिचालन गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । पूँजीबजारको विकासबाट बचतकर्तालाई पनि विविध प्रतिफल, जोखिम र भुक्तानी अवधिका कर्जा उपकरण उपलब्ध हुन गई लगानी अवसर मिल्ने र यसबाट अन्ततः राष्ट्रिय बचत दर नै उकास्न सहयोग पुग्ने हुँदा आउँदा दिनमा वित्तीय सुधारको क्रमलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको थियो ।
आव २०५२/५३ को पूँजीबजारको प्रवर्द्धनबाट बढी मात्रामा बचत र लगानी परिचालन हुने र यसबाट उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्ने हुनाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिइने पनि उल्लेख थियो । भर्खरै स्थापना भएको धितोपत्र बजारलाई सक्षम तुल्याउन धितोपत्र विनिमय बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) लाई बढी क्रियाशील बनाइने पनि उल्लेख थियो । विदेशी लगानी भित्र्याउने कुराको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा धितोपत्र कारोबार (स्टक एक्सचेन्ज) बजारको माध्यमबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउनेतर्फ आवश्यक कार्य शुरू गरिने छ भनिएको थियो ।
शेयरबजारमा विदेशी लगानी
आव २०५३/०५४ को बजेट वक्तव्यमा धितोपत्र बजारमा देखिएको उतार–चढावमा सुधार ल्याई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न बजारसँग सम्बद्ध निकायको जिम्मेवारी वृद्धि गरी सूचना प्रणालीमा सुधार गरिने उल्लेख थियो । नेपालमा पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको एनसिएम म्युचुअल फन्डको व्यवस्थापनमा भएको समस्याले गर्दा लगानीकर्ताले बेहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी यस म्युचुअल फन्डलाई उद्धार र पुनः संरचना गरी चाँडै नै खरीद–विक्रीको व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो । धितोपत्र बोर्डलाई अनुगमन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा बढी सक्षम गराइने उल्लेख यसपटक पनि गरिएको थियो । पूँजीबजारसँग सम्बद्ध निकायको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक तर्जुमा गरी सदनसमक्ष प्रस्तुत गरिने पनि उल्लेख थियो ।
आव २०५४/०५५ को बजेटमा पनि धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएकाले विगतमा अवलम्बन गरिएका व्यवस्थाहरूको पुनर्मूल्यांकन गरी पूँजीबजारको विकाससम्बन्धी अध्ययन तुरुन्त प्रारम्भ गरिने उल्लेख थियो । यसका अतिरिक्त यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका निम्ति संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश एवं सहभागितामा वृद्धि, युनिट ट्रस्ट, म्युचुअल फन्डजस्ता अप्रत्यक्ष लगानी संवाहकको प्रवेश गराउने तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि स्टक एक्सचेन्ज खुला गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लगिने उल्लेख थियो । आव २०५५/५६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको मध्य वा दीर्घकालीन ऋणमध्ये आर्थिक स्थिति सुदृढ भएका सङ्गठित संस्थासँग रहेको पूर्ण सुरक्षित ऋणको जमानत वा धितोमा डिवेन्चर जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी उठाउन सक्ने जस्ता धितोपत्रीकरण (प्रतिभूतीकरण) गरिने उल्लेख गरिएको थियो । यस वर्षको बजेटमा आएको यो नयाँ कार्यक्रम थियो । पूँजीबजार तथा धितोपत्र बजारको विकास, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन सम्पन्न गरी अरू समयसापेक्ष सुधार गरिने कुरा यो वर्ष पनि छुटेन ।
आव २०५६/०५७ को बजेट वक्तव्यमा पूँजीबजारमार्फत पूँजी उठाउने सङ्गठित संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था सम्बन्धमा एक आचार संहिता तर्जुमा गरी सोहीअनुसार सङ्गठित संस्थाको सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । सङ्गठित संस्थाहरूले अवलम्बन गर्ने लेखा प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाई धितोपत्र बजारलाई पूर्ण पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाइनेछ । धितोपत्र कारोबारमा तत्काल तरलता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न र कारोबार भएका धितोपत्रको नामसारी तुरुन्त हुने व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र निक्षेप प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने छ । अन्तरराष्ट्रिय लेखा र लेखापरीक्षण कम्पनीलाई नेपालमा कार्यालय खोली काम गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक तयारी गरिने छ उल्लेख गरिएको थियो ।
आव २०५७/०५८ मा धितोपत्र सम्बन्धी नियामक प्रावधानमा सुधार ल्याउन तथा धितोपत्र कारोबारलाई सरल, पहुँचयोग्य र थप पारदर्शी बनाउन नयाँ धितोपत्र कारोबार ऐनको मस्यौदा आउँदो संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । धितोपत्रको स्वामित्व हक स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था सुदृढ र सरल बनाइने उल्लेख गरिएको थियो । आव २०५८/०५९ मा धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण क्षमताको अभिवृद्धि गर्न तथा धितोपत्र कारोबारको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न संसदको यसै अधिवेशनमा विधेयक पेश गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको सञ्चालन पद्धति, सँगठनात्मक ढाँचा र स्वामित्वलाई अझै पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन आगामी आवमा आवश्यक प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीले आव समाप्त भएको २ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म पनि लेखापरीक्षण गरी वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन नगरेमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सूचीकरणबाट हटाई थप कानूनी कारबाही गरिने उल्लेख थियो ।
२० वर्षको समीक्षा
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पेश गरेको २०४०/४१ को बजेटले शेयरबजारका लागि बाटो खुलाएको थियो । यसैको परिमाणस्वरूप शुरूको अनुच्छेदमा उल्लिखित सातओटा कम्पनी सूचीकरण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आयकरमा छूट दिएरै भए पनि शेयरबजार स्थापित गराउन पहल गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, शेयरबजारप्रति आकर्षण जगाउन प्रत्याभूत गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै जिम्मा दिएको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा आव २०४१/०४२ सालको बजेट शेयरबजारको लागि विशेष वर्ष भएको मान्न सकिन्छ । आव २०५२/०५३ को बजेटमा पहिलोपटक नेपालको शेयरबजारमा ‘विदेशी लगानी’ ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो । नेपालको शेयरबजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरेको अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डलाई क्रियाशील बनाइने कुरा गरेको पनि अहिलेसम्म ३० वर्ष पुगेछ । यस्ता कुरा हरेक वर्षजस्तो बजेट वक्तव्यमा पर्ने गरेको छ । शेयरबजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, धितोपत्र बोर्ड र धितोपत्र विनियम बजार लिमिटेड (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड) को सबलीकरण गर्ने कुरा ‘गायत्री मन्त्र’ जत्तिकै बनेको देखिन्छ । शुरुआतमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले २०४०/४१ सालको बजेटमा उल्लेख गरेका जेजति काम भयो त्यसपछिका बजेट वक्तव्यमा आएका कुरा पूरा भएको देखिँदैन । संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश एवं सहभागितामा वृद्धि गराउने र सम्पत्ति धितोपत्रीकरण (प्रतिभूतीकरण) गरिने कुरा उठेको थियो । यही कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आव २०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा सम्पत्तिको पुनःसंरचना गरी त्यस्तो सम्पत्तिउपर उपयुक्त किसिमको धितोपत्र जारी गरेमा लगानी तथा पूँजीबजारको क्षेत्र विस्तार हुने गरी सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण (सेक्युरिटाइजेशन) गरिने उल्लेख थियो । यो कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म घोषणामै सीमित भएको छ । केन्द्रीय निक्षेपण कम्पनीको कुरा २०५६/०५७ को बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने झन्डै १३ वर्षपछि २०७० सालमा भयो । आव २०५७/०५८ को बजेटमा उल्लिखित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीले आव समाप्त भएको २ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म पनि लेखापरीक्षण गरी वित्तीय विवरण सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन नगरेमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सूचीकरणबाट हटाई थप कानूनी कारबाही गरिने उल्लेख भए पनि यस्तो व्यवस्था घोषणामै सीमित भएको छ ।
निचोडमा, हरेक वर्षको बजेटमा शेयरबजार सुधार र विकासका कुराहरू धेरै आउँछन् तर, कुनै काम हुँदैन । संस्थागत लगानीकर्तालाई कुनै हिसाबले पनि प्रोत्साहन दिइएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनःसंरचना गरिने कुरा पटकपटक उठ्छ, बजेटमा पनि आउँछ तर, यस विषयमा केही काम हुँदैन । आवश्यकै नभएको दोस्रो एक्सचेन्जको कुरो उठ्छ तर, भएकै एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना गर्न हरेक सरकारलाई जाँगर चल्दैन । नेपालमा शेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना हुनुभन्दा २ वर्षअघि स्थापना भएको भारतको सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया पूर्णरूपमा स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित छ भने नेपालको नियामकलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखाभन्दा माथि उठ्न दिइएको छैन । नियामक स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता व्यवहारमा लागु नभएसम्म शेयरबजारको विकास र सुधारका कुरा बजेटमा जति लेखे पनि केही हुनेवाला छैन । सरकारले यसमा यथोचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता कर्पोरेट अधिवक्ता हुन् ।
