नेपालमा राजनीतिक उतारचढाव अन्त्य भएको छैन । संविधान जारी भएपश्चात् राजनीतिमा स्थिरता आउँछ भन्ने ठूलो अपेक्षा लिइएको थियो तर त्यो हावासरह नै भयो । संविधान जारी भएपश्चात् देशलाई उल्टो संघीयताको भार थोपरियो, जसको मूल्य हरेक नेपाली नागरिकले चुकाउनु परिरहेको अवस्था छ । बढ्दो आन्तरिक र बाह्य ऋण छ भने अर्कोतर्फ खैरो सूचीमा परेको अवस्था छ । एकातर्फ खराब कर्जा बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सहकारी पीडितको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीति दुवैले स्थिरताको द्वारबाट पछि हटेको हो कि भन्ने आभास दिइरहेको छ । सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा नेपालको अर्थतन्त्र यस समयमा जटिल अवस्थामै देखिन्छ ।
- विश्वमा यसरी विनिमय दरलाई पेग गरेर लाभ उठाउने धेरै मुलुक छन् । नेपालले लाभ प्राप्त गर्नु स्वाभाविक हो ।
- स्थायी दरले गर्दा विप्रेषण र आयात दुवैलाई सहजीकरण गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न यही स्थायी विनिमय दरको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ ।
अर्थतन्त्रको यस्तै अवस्थाको बीचमा स्थिर विनिमय दर हटाउने पक्ष पटकपटक बहसमा आउने गरेको छ । अर्थतन्त्रमा एउटा मात्र निर्णयले त्यसबाट हुने असरको अनुमान प्रक्षेपण गर्न कठिन हुन्छ चाहे त्यो करसम्बन्धी नीति होस् या विनिमय दरसम्बन्धी । सन् १९६६ मा भारतसँगको विनिमय दरलाई १:१ सरह पार्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योग तथा कलकारखानालाई परेको थियो । भारतीय वस्तु नेपालमा निकै सस्तो पाउने भएपछि व्यापारीहरूले पनि ठूलो मात्रामा गोदाममा ल्याएर भण्डारण त गरेकै थिए, यता नेपाली स्वदेशी उत्पादनको माग घटेर भारतीय र विदेशी वस्तु मात्र बजारमा बिक्ने अवस्था आएको थियो । उक्त अवस्था रहे नेपालमा थप आर्थिक समस्या आउने बुझेर निर्णय तुरुन्त परिमार्जन गरी १:१.३५ बनाइएको थियो । हाल यसलाई १.६ मा कायम गरिएको छ । विनिमय दर भारतसँग स्थायी बनाइरहँदा अर्थात् पेग गर्दा नेपालले विनिमय दरबीच स्थायित्व प्राप्त गर्दै एउटा अनुमानित बृहत् अर्थशास्त्रलाई आकार दिएको पाइन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय कारोबार सहज बनाउँदै वित्तीय प्रवाह सुमधुर बनाउन सहयोग पनि गर्ने देखिएको छ । एउटा पक्षबाट नियाल्दा यो स्थायी दरले गर्दा विप्रेषण र आयात दुवैलाई सहजीकरण गरेको बुझिन्छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न यही स्थायी विनिमय दरको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ । नेपालले विभिन्न वस्तु आयात गरिरहँदा दर स्थायी रहँदा भारतको तुलनामा स्थायित्व रहेको भेटिन्छ ।
स्थायीदर रहँदा पर्यटन र लगानीमा पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको भेटिन्छ । भारतीय पर्यटक र लगानीकर्तालाई यही स्थायी दरले लाभ पुर्याउँछ । त्यसबाहेक यही स्थायी दरले गर्दा नेपालका बैंक र रिजर्भलाई उत्तिकै योगदान प्रदान गरेको छ । अहिले करीब १४ महीनासम्म पुग्ने आयात धान्ने विदेशी मुद्रा केन्द्रीय बैंकमा जम्मा रहेको छ, जसको पछाडि यस स्थायी दरले समेत कतै न कतैबाट योगदान प्रदान गरेकै छ । तसर्थ, भारतसँग गरिएको यो स्थायी विनिमयले नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा बलियो आड दिएको छ जसको कारण विश्व बजारले नेपाललाई विश्वासको दृष्टिले हेर्ने गरेको भेटिन्छ । विगतमा गरिएको यो पहल कदमले अहिलेको पुस्तासम्मलाई फाइदा गरेको भेटिन्छ । विनिमय दर स्थायी नभएको खण्डमा नेपाली मुद्राको दर बजार उतारचढावको जोखिममा हुन्छ । नेपाली मुद्राको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा, दर प्रक्षेपण, पूँजीलगायतका आधारमा अनिश्चित हुने थियो । भारतसँग हुने आयात निर्यातमा मुद्रा जोखिमदेखि साना व्यापारीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग हुने थियो । मुद्रास्फीति अस्थिर हुनेदेखि विप्रेषणमा नैराश्य आउने पक्ष निश्चितसरह थियो । विश्व बजारले नेपालमा लगानी गर्न अनिश्चितताको दृष्टिबाट हेर्यो जसले गर्दा नेपाल कसैको प्राथमिकतामा पर्ने थिएन । नेपाली बजारमै अनौपचारिक रूपमा भारतीय मुद्रामा कारोबार हुन्थ्यो जसले गर्दा नेपाली मुद्रामात्र नभएर नेपालको केन्द्रीय बैंककै भूमिका कमजोर हुन्थ्यो । समग्रमा आज एक नागरिकसँग भएको रकमबाट भोलिको दिनमा केही खरीद गर्छु र गर्न सक्छु भन्ने विश्वास रहिरहनुको कारण नै स्थायी विनिमय दर हो ।
अर्थतन्त्रलाई आड प्रदान गरिरहेको यो स्थायी विनिमय दर हटाउने स्वतन्त्रताको नारा मूर्खता मात्र हो । जुन दिन हामी भारतको अर्थतन्त्रको तुलनामा अब्बल छौं भन्ने आभास हुन्छ, तब मात्र हामी त्यस प्रकारको विषयमा मूल्यांकन र बहस थालनी गर्ने हैसियत राख्छौं, अहिले पक्कै पनि यो उचित समय होइन । यसो भन्दैमा हाम्रो स्थायित्वमा तलमाथि गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय पनि हामीले सोच्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ हैन । यदि हामी पूर्ण रूपमा विदेशी वस्तुमा निर्भर छौं भने यो विनिमय दर घटाएर हाम्रो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अर्थात्, यदि विनिमय दर १६० बाट १४० मा झार्न सफल भयौं भने यहाँको बजारमा मोबाइलको भाउदेखि भारतबाट आउने तरकारीसम्मको मूल्य घट्ने थियो जसले अन्ततः समग्र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउने थियो । त्यसो गर्दा स्वदेशी उत्पादनले प्राथमिकता नपाउने र स्वदेशी वस्तुहरू थप महँगो, विदेशी वस्तु सस्तो हुँदै जाने भय हुन्छ । यसरी विनिमय दर घटाउँदा स्वदेशी उत्पादनलाई सीधै निरुत्साहित गरेको देखिन्छ तर समग्र अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्ने थियो ।
यदि विनिमय दर बढाउने हो भने अर्थात् हाल कायम १६० लाई १८० पार्ने हो भने डलरको मूल्य बढ्ने थियो जसले समग्र अर्थतन्त्र र बजारलाई महँगो बनाउने थियो । यसरी महँगो बजारमा आम सर्वसाधारण महँगीको सिकार भएपछि, सस्तो स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सक्थ्यो । तर, यहाँ चामल, दाल, नुन, तेलदेखि कपडा सबै आयातित हुने हालको परिवेशमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले सोचेबमोजिम स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने वा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने अवस्थाचाहिँ देखिँदैन । युवा जनशक्ति अहिले पलायन हुने चरणमा छन् जसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि यहाँबाट उत्पादकत्व सोचेअनुरूप आउने सम्भावना न्यून नै रहन जान्छ । उल्टो, विप्रेषण कारोबार बढ्ने र नेपालमा थप महँगी बढ्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।
विश्वमा यसरी विनिमय दरलाई पेग गरेर लाभ उठाउने धेरै मुलुक छन् । नेपालले लाभ प्राप्त गर्नु स्वाभाविक पनि हो । विषय यो लाभलाई कुन तहसम्म लिएर जाने भन्ने मात्र हो । लामो समयदेखि रहेको हालको विनिमय दरलाई बढाउनुभन्दा पनि घटाउनु सायद बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । महँगीको कारण अहिले खपतमा नै कमी आएको बजार तथ्यांकहरूले दर्शाइरहेका छन् । विनिमय दरसम्बन्धी बहस अब शुरुआतचाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली बजारलाई अर्को स्वरूप प्रदान गर्न सकियो भने यहाँ रोजगारीको अवसरदेखि निजीक्षेत्रमा आत्मविश्वाससम्म सृजना हुने थियो । अहिले न बजार चलायमान छ, न युवा शक्तिमा जोश छ न निजीक्षेत्रमा थप लगानी गर्ने आत्मबल । यस्तो अवस्थामा विनिमय दर बढाउने विकल्प उचित नरहला । यसलाई हालकै अवस्थामा कायम राखी रहनु वा घटाउनु नै उचित विकल्प रहन सक्छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
